राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने असम में ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली की मांग की

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जमुगुरीहाट: राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनएचआरसीबी) ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनसे असम में ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

इस संवाददाता से बात करते हुए संगठन के सोनितपुर जिला मीडिया अधिकारी मृणमय कुमार नाथ ने कहा कि जबकि असम सरकार के तहत सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल करने की सुविधा नहीं थी. इसके उलट बिहार समेत भारत के कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली उपलब्ध नहीं होने के कारण जनता को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में जनता के सामने सबसे आम समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों में पोस्टल ऑर्डर की कमी और मांग पर इस तरह के पोस्टल ऑर्डर प्राप्त करने में लंबी देरी थी। एनएचआरसीबी असम चैप्टर के अध्यक्ष निशांत थोर्ड ने असम सरकार के तहत आने वाले कार्यालयों से जल्द से जल्द ऑनलाइन आरटीआई की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।