नागालैंड विधायक संघ ने जनजातीय निकाय के '27 फरवरी के चुनावों के बहिष्कार' फरमान की अवहेलना की

गुवाहाटी: कुछ प्रभावशाली आदिवासी संगठनों के फरमान को धता बताते हुए, पूर्वी नागालैंड के सभी 20 विधायकों ने राज्य में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया।

सोमवार को पूर्वी नागालैंड विधायक संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 20 विधायकों में चार मंत्री शामिल हैं।

ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ), पूर्वी नागालैंड का शीर्ष आदिवासी निकाय, एक 'फ्रंटियर नागालैंड' राज्य के निर्माण की मांग को लेकर एक 'जन आंदोलन' का नेतृत्व कर रहा है। यह पहले ही घोषित कर चुका है कि अगर केंद्र फ्रंटियर नागालैंड राज्य बनाने में विफल रहता है तो पूर्वी नागालैंड के लोग चुनावों का बहिष्कार करेंगे।

नागालैंड में 16 जिले हैं और ईएनपीओ चाहता है कि केंद्र परिकल्पित 'फ्रंटियर नागालैंड' के लिए राज्य से बाहर मोन, त्युएनसांग, लोंगलेंग, किफिरे, शामतोर और नोक्लाक जिलों को अलग करे। मोन, किफिरे और नोक्लाक म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं।

बर्फ को तोड़ने के लिए, केंद्र ने हाल के दिनों में दिल्ली, नागालैंड और गुवाहाटी में ईएनपीओ के साथ कुछ बैठकें कीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनमें से एक में शामिल हुए।

हालाँकि, गतिरोध जारी रहने के बावजूद, कोन्याक यूनियन ने उन लोगों को 'स्थायी रूप से निष्कासित' करने की धमकी दी, जो 'कोन्याक मिट्टी' से चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके गाँवों को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराएंगे।

कोन्याक बहुसंख्यक जनजाति हैं।

कोन्याक यूनियन का निर्णय ईएनपीओ के 26 अगस्त, 2022 के संकल्प के अनुरूप था, जब तक कि केंद्र राज्य की मांग को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक वह चुनाव में भाग नहीं लेगा। पूर्वी नागालैंड के कई अन्य प्रमुख जनजातीय संगठनों ने ईएनपीओ प्रस्ताव का समर्थन किया।

नागालैंड में 60 विधानसभा क्षेत्र हैं और पूर्वी नागालैंड में 20 सीटें वर्तमान में सत्तारूढ़ दलों नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (16) और भाजपा (चार) के पास हैं।

राज्य की मांग पूर्वी नागालैंड के कथित पिछड़ेपन से उपजी है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लगातार सरकारों ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है।

"केंद्र बहुत पैसा देता है लेकिन यह (राज्य की राजधानी) कोहिमा, (वाणिज्यिक केंद्र) दीमापुर और मोकोकचुंग में समाप्त हो जाता है। ईएनपीओ के सचिव डब्ल्यू मनवांग अंघा ने आरोप लगाया कि पिछले 60 वर्षों से पूर्वी नागालैंड के साथ पूरा भेदभाव किया जा रहा है।