असम में चाय बागान समुदायों का आंदोलन तेज, ST दर्जा और भूमि अधिकार की मांग

डूमडूमा: असम टी ट्राइब्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन (ATTSA) ने गुरुवार को पूरे राज्य में तीन घंटे का धरना प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगों में चाय जनजाति समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा, चाय बागान श्रमिकों के लिए भूमि अधिकार, और 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948' (Minimum Wages Act, 1948) के तहत दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी शामिल है।

यह आंदोलन तीन प्रमुख मांगों पर केंद्रित था: चाय जनजाति समुदाय को ST का दर्जा देना, चाय बागान श्रमिकों को जमीन के कानूनी पट्टे (land pattas) देना, और 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948' के अनुसार उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाना।

ATTSA की डूमडूमा क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष इरोट तांती ने कहा कि इस समुदाय ने पहचान और न्याय के लिए दशकों तक इंतजार किया है। उन्होंने कहा, "चाय जनजाति समुदाय दशकों से अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मांग रहा है। हमारे लोगों ने असम के चाय उद्योग में बहुत बड़ा योगदान दिया है, फिर भी उनके लंबे समय से लंबित संवैधानिक और सामाजिक अधिकार पूरे नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अब इस पर कदम उठाए।"

ऊपरी असम में, ATTSA की तालाप शाखा समिति की पहल पर सादिया सह-जिला आयुक्त (Co-District Commissioner) कार्यालय के सामने तीन घंटे का प्रदर्शन किया गया। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन डूमडूमा सह-जिले में भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में तख्तियां दिखाईं और नारे लगाए।

तांती ने कहा कि चाय बागान श्रमिकों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा के लिए जमीन का मालिकाना हक और उचित मजदूरी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, "चाय श्रमिकों को उस जमीन पर कानूनी मालिकाना हक मिलना चाहिए, जहां वे और उनके परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं। साथ ही, 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948' के तहत उनकी दैनिक मजदूरी में भी संशोधन किया जाना चाहिए। ये कोई अनुचित मांगें नहीं हैं; ये उनके बुनियादी अधिकार हैं। जब तक हमारी तीनों मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक हमारा लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रहेगा।"

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि असम के चाय उद्योग में पीढ़ियों तक योगदान देने के बावजूद, इस समुदाय को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, जमीन का मालिकाना हक या आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाई है।

ATTSA ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह इन तीन मांगों को पूरा करने के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाए। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।