गोलाघाट के रेंगमा आरक्षित वन में 10,000 बीघा जमीन से 2,000 से अधिक परिवारों को बेदखल करेगी

असम Assam : असम सरकार मंगलवार से गोलाघाट ज़िले के उरियमघाट स्थित रेंगमा आरक्षित वन में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका असर 10,000 बीघा (लगभग 3,300 एकड़) से ज़्यादा ज़मीन पर पड़ेगा और लगभग 2,000 परिवार प्रभावित होंगे।

यह अभियान, संवेदनशील असम-नागालैंड सीमा पर, सरूपथार उप-मंडल के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र के 30 गाँवों में व्यापक भूमि सर्वेक्षण के बाद चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने पाया कि जंगल के बड़े हिस्से को अवैध रूप से कृषि भूमि में बदल दिया गया है।

एक वरिष्ठ ज़िला अधिकारी ने कहा, "पूरे क्षेत्र को नौ परिचालन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और हमने वन विभाग के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को पहले ही उचित बेदखली नोटिस जारी कर दिए हैं।" सात दिनों की समय-सीमा दी गई थी, जिसके बाद चिलानिजान, खेरबारी और दयालपुर के कई परिवारों ने स्वेच्छा से ज़मीन खाली करना शुरू कर दिया।

अधिकारियों का अनुमान है कि ज़्यादातर अतिक्रमणकारी असम के नागांव, मोरीगांव, सोनितपुर और कछार, धुबरी, बारपेटा, होजाई जैसे ज़िलों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और बिहार से भी हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या अल्पसंख्यक समुदाय से है।

सुचारू क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, गोलाघाट में असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया गया है और राज्य सुरक्षा कर्मियों के साथ सीआरपीएफ़ बलों को भी तैनात किया गया है।

यह अभियान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के 25 जुलाई को उरियमघाट के दौरे के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि चिन्हित किए गए 70% अतिक्रमणकारी पहले ही स्वेच्छा से ज़मीन खाली कर चुके हैं और उन्होंने वन और सरकारी ज़मीन को बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस बीच, नागालैंड सरकार ने सीमावर्ती ज़िलों को हाई अलर्ट पर रहने और बेदखली के दौरान विस्थापित परिवारों के अपने क्षेत्र में आने से रोकने के लिए एक सलाह जारी की है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, असम ने पिछले चार वर्षों में 1.29 लाख बीघा (42,500 एकड़ से ज़्यादा) अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया है। हालाँकि, राज्य भर में अभी भी 29 लाख बीघा (9.5 लाख एकड़ से ज़्यादा) ज़मीन अतिक्रमण के अधीन है - एक ऐसी चुनौती जिसका सरकार ने डटकर सामना करने का संकल्प लिया है।