मोरान समुदाय ने अस्थायी रूप से आर्थिक नाकेबंदी रोकी, एसटी की मांग न मानने पर नए सिरे से आंदोलन की चेतावनी दी

असम Assam : अनुसूचित जनजाति (एसटी) मान्यता और छठी अनुसूची में स्वायत्तता की मांग को लेकर मोरान समुदाय द्वारा 15 सितंबर को शुरू की गई आर्थिक नाकेबंदी को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन वापस नहीं लिया गया है।

यह घोषणा ऑल मोरान स्टूडेंट्स यूनियन (एएमएसयू) ने रविवार, 28 सितंबर को तिनसुकिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। छात्र संगठन ने कहा कि आंदोलन स्थगित करने का निर्णय असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ चर्चा के बाद लिया गया है, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट 25 नवंबर को आगामी विधानसभा सत्र में रखी जाएगी और अगले दिन केंद्र को भेज दी जाएगी।

हालांकि, एएमएसयू ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है, तो 27 नवंबर से आंदोलन और ज़ोरदार तरीके से फिर से शुरू होगा।

सरकार की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, एएमएसयू के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर को डिब्रूगढ़ में 200 मोरान समुदाय के सदस्यों के साथ उनकी चिंताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक निर्धारित की है। उन्होंने आगे बताया कि भूमि सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र 11 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका द्वारा वितरित किए जाएँगे। इन प्रमाण पत्रों का उद्देश्य समुदाय को शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँचने में मदद करना है।

प्रेस वार्ता में बोलते हुए, एएमएसयू अध्यक्ष पालिंद्र बोरा ने समुदाय के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "मोरान समुदाय का संघर्ष ऐतिहासिक है। हमने अपना आंदोलन केवल सरकार के इस आश्वासन पर स्थगित किया है कि अनुसूचित जनजाति की मान्यता को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर 25 नवंबर को यह मुद्दा विधानसभा में नहीं रखा गया, तो 27 नवंबर को फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। अगर सरकार हमारी उपेक्षा करती है, तो हम एक जन आंदोलन शुरू करेंगे और मोरान परिवारों से 2026 के चुनावों में भाजपा का बहिष्कार करने का आग्रह करेंगे।"