Assam के कार्बी आंगलोंग में सुरक्षा पाबंदियों के बीच मोबाइल इंटरनेट बंद पांचवें दिन भी जारी

असम Assam : असम के कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में 28 दिसंबर को लगातार पांचवें दिन भी मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रहीं, क्योंकि खेरोनी इलाके में ज़मीन खाली कराने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों ने कड़ी पाबंदियां लगा रखी थीं।

23 दिसंबर को लगाई गई यह रोक, प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिज़र्व (PGR) और विलेज ग्रेजिंग रिज़र्व (VGR) की ज़मीन से कथित कब्ज़ा करने वालों को हटाने के प्रस्ताव पर हुई झड़पों के बाद गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए लागू की गई थी। हालांकि हाल के दिनों में कोई नई घटना की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा बलों की भारी तैनाती बनी हुई है और रोक जारी है।

पुलिस ने कहा कि हालात में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन इस हफ़्ते की शुरुआत में हुई हिंसा का लेवल काफी बड़ा था। वेस्ट कार्बी आंगलोंग में खेरोनी पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत 22 और 23 दिसंबर को हुई घटनाओं में 173 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों में असम पुलिस और सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) के जवान शामिल थे। उनमें से 139 को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया गया, जबकि 33 को आगे के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

हिंसा में दो आम लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि मंगलवार को हुई अशांति के दौरान पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे को उसके घर के अंदर जिंदा जला दिया गया। इस हिंसा के दौरान कई प्रॉपर्टीज़ में आग भी लगा दी गई।

यह अशांति कार्बी समुदाय के आंदोलनकारियों की 15 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई, जो आदिवासी इलाकों में PGR और VGR ज़मीनों से कथित तौर पर अवैध रूप से बसे लोगों को निकालने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग बिहार के हैं। पुलिस ने सुबह-सुबह तीन भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों को बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए साइट से हटा दिया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। प्रशासन ने इस कदम को अस्पताल में भर्ती करने के लिए ज़रूरी बताया, जिससे प्रदर्शनकारियों में बहुत गुस्सा फैल गया।

इससे पहले एक बेदखली अभियान गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर होने के बाद रोक दिया गया था, जिसने इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

तनाव कम करने के लिए शुक्रवार को राज्य सरकार, कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल और विरोध करने वालों के प्रतिनिधियों की एक तीन-तरफ़ा बैठक हुई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भरोसा दिलाया कि सरकार कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग दोनों जिलों में चारागाह की ज़मीन से बेदखली से जुड़े स्टे पर जल्द सुनवाई के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएगी।