पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों द्वारा करोड़ों में दुरूपयोग एवं अनियमितताएं

राज्य में गुवाहाटी नगर निगम (GMC), नगरपालिका बोर्डों, नगर समितियों, जिला परिषदों, आंचलिक परिषदों और गाँव पंचायतों में सैकड़ों करोड़ रुपये के दुरुपयोग और अनियमितताएँ प्रकाश में आई हैं। लेखापरीक्षा निदेशालय (स्थानीय निधि) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के अपने ऑडिट में इन सभी अनियमितताओं का खुलासा किया है. निदेशालय ने 571 पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और 41 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के खातों की लेखापरीक्षा की। ऑडिट में अनियमित व्यय, अनियमित भुगतान, संदिग्ध व्यय, वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की गैर-कटौती और कम कटौती, पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की वसूली, बकाया होल्डिंग टैक्स, कमरे का किराया और शुल्क, निपटान में अनियमितताएं पाई गईं। झोपड़ियों और घाटों आदि के बारे में

जैतून का उप-उत्पाद व्यायाम में सहायता कर सकता है: अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है, “जीएमसी में 82.88 करोड़ रुपये की राशि से जुड़ी अनियमितताओं के कई उदाहरण सामने आए हैं। जीएमसी ने वाहन मरम्मत में 62.19 लाख रुपये और ईंधन की खपत में 6.51 करोड़ रुपये की अनियमितता की है। नगर निकाय ने 1.12 करोड़ रुपये की आयकर कटौती की, लेकिन राजकोष में राशि जमा करने से रोक दिया। इसने लगभग 23.71 करोड़ रुपये का कर और शुल्क एकत्र नहीं किया है।” यह भी पढ़ें- मिड-मार्केट में 36% वरिष्ठ पद महिलाओं के पास: रिपोर्ट रिपोर्ट में कहा गया है,

“विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं ने 20.92 करोड़ रुपये का अनियमित और संदिग्ध व्यय किया। नगरपालिका बोर्डों और नगर समितियों का एक वर्ग पट्टेदारों से 1.12 करोड़ रुपये की बोली राशि वसूल करने में विफल रहा है। पीआरआई और शहरी स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के स्रोतों से एकत्रित राजस्व के अलावा विभिन्न केंद्रीय और राज्य-प्रायोजित योजनाओं और वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होता है

हालाँकि, विसंगतियों और अनियमितताओं के कारण, ऐसे निकाय अक्सर अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में विफल रहते हैं और विकास कार्य नहीं कर पाते हैं। यह भी पढ़ें- बढ़ते H1N1, H3N2 मामलों पर केंद्र ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को लिखा पत्र ऐसी सभी अनियमितताओं और कुप्रबंधन के अलावा, PRI और नागरिक निकायों ने 9,709 ऑडिट आपत्तियों का जवाब नहीं दिया है।