Manipur: PM मोदी के दौरे से पहले चुराचांदपुर में नो-फ्लाई जोन घोषित

Imphal इम्फाल: अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सितंबर को प्रस्तावित दौरे से पहले मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मणिपुर के चुराचांदपुर जिले को तत्काल प्रभाव से ड्रोन, पैराग्लाइडर और क्वाडकॉप्टर के लिए नो-फ्लाई ज़ोन घोषित कर दिया गया है।

संभावित सुरक्षा खतरों को उजागर करने वाली खुफिया रिपोर्टों के मद्देनजर चुराचांदपुर के जिला मजिस्ट्रेट धरुण कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक व्यापक आदेश जारी किया है।

प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि अतिविशिष्ट व्यक्ति राज्य नहीं छोड़ देते।

इस आदेश के तहत जिले के भीतर ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इस आदेश में कहा गया है कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बलों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।

गुरुवार को जारी एक आदेश में, ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के उपाय के रूप में, ड्रोन, गुब्बारों आदि के किसी भी रूप में हवाई फ़ोटोग्राफ़ी/वीडियोग्राफ़ी पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कानून-व्यवस्था के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं, और इसलिए कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, जिन पर तत्काल रोक लगाना आवश्यक है।

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इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अति विशिष्ट अतिथि की यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे मज़बूत करने के उद्देश्य से, पूरे चुराचांदपुर ज़िले को ड्रोन निषेध क्षेत्र घोषित किया जाता है और चुराचांदपुर ज़िले में सरकार द्वारा अनुमोदित उपकरणों को छोड़कर, यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे आदि सहित किसी भी प्रकार के विमानन उपकरणों की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाया जाता है।

आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई द्वारा दंडनीय होगा।

आदेश में कहा गया है कि मामले की आकस्मिक प्रकृति और परिस्थितियाँ संबंधितों को नियत समय में यह नोटिस देने की अनुमति नहीं देती हैं, इसलिए यह आदेश बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।