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कछार में नागरिकता विवाद पर अहम फैसला
गुवाहाटी: असम के कछार जिले के एक परिवार के छह सदस्यों में से पांच को, जिन्हें 2022 में सिलचर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (FT) ने विदेशी घोषित कर दिया था, अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश पर हुई नई सुनवाई के बाद भारतीय नागरिक मान लिया गया है।
हालांकि, परिवार के 75 वर्षीय मुखिया, मोहनलाल दास, एक बार फिर 1966 से पहले के समय से अपनी भारतीय नागरिकता का दावा साबित करने में असफल रहे।
सिलचर के चौथे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 6 नवंबर को अपना 11 पन्नों का फैसला सुनाया, लेकिन यह जानकारी मंगलवार को सार्वजनिक हुई।
अपने फैसले में, FT सदस्य रंजन रॉय ने परिवार से जुड़े तीन मामलों को एक साथ मिला दिया और मोहनलाल की दिवंगत पत्नी प्रमिला दास, तथा उनके चार बच्चों - सुमनबाला, पुष्पाबाला, सुधन और मधु दास - को भारतीय घोषित किया, न कि विदेशी।
यह परिवार दक्षिणी असम में सिलचर से लगभग 50 किमी दूर, काटीगोराह पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सैदपुर गांव का रहने वाला है। इस नए फैसले के कारण एक ही परिवार के सदस्यों के लिए नागरिकता को लेकर अलग-अलग नतीजे सामने आए हैं।
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध-न्यायिक निकाय होते हैं, जिनका काम उन लोगों की नागरिकता की स्थिति तय करना होता है, जिन पर अवैध प्रवासी होने का संदेह हो। इनके फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि 2022 के फैसले के बाद दास परिवार ने किया था।
इस परिवार के खिलाफ कार्यवाही 2006 में कछार के पुलिस अधीक्षक (सीमा) द्वारा शुरू की गई थी। ट्रिब्यूनल ने 2017 में इन मामलों की सुनवाई शुरू की और 21 मई 2022 को परिवार के सभी छह सदस्यों को विदेशी घोषित कर दिया, क्योंकि वे 1964 में भारत आने के अपने दावे के समर्थन में मूल दस्तावेज पेश नहीं कर पाए थे।
ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए, परिवार 6 सितंबर 2022 को गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचा। इस साल 16 सितंबर को, हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह मूल दस्तावेजों के आधार पर इन तीनों मामलों पर फिर से विचार करे।
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