असम
Assam पुलिस का बड़ा अभियान बाल विवाह के 66 मामलों में 80 लोगों पर कार्रवाई
Ratna Netam
28 Oct 2026 4:16 PM IST

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गुवाहाटी/धुबरी : 28 अक्टूबर 2026। असम में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर व्यापक अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर पुलिस विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत धुबरी जिले में बाल विवाह से जुड़े 66 मामलों में 80 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना सामने आई है। इनमें 54 पति भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, धुबरी के एसएसपी के हवाले से सामने आए इन विशिष्ट आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इससे पहले की मीडिया रिपोर्टों में जिले से 63 से 64 लोगों को पकड़े जाने की जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
धुबरी जिले में पुलिस का व्यापक अभियान
असम के धुबरी जिले में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है। पुलिस की टीमें कथित बाल विवाह के मामलों में शामिल लोगों की पहचान कर रही हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने धुबरी सदर, गौरीपुर, गोलकगंज, अगोमनी, तामरहाट, बिलासीपारा, चापर और फकीरगंज समेत विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया।27 अक्टूबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, धुबरी जिले में 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें कथित बाल विवाह से जुड़े दूल्हे, माता-पिता और अभिभावक शामिल थे।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभियान में ऐसे लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने नाबालिगों के विवाह की व्यवस्था करने या उन्हें संपन्न कराने में कथित सहयोग किया था।
54 पतियों की गिरफ्तारी की सूचना
धुबरी में सामने आए नए आंकड़ों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 80 लोगों में 54 पति बताए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस की विस्तृत आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं होने के कारण बाकी गिरफ्तार व्यक्तियों की भूमिका की पुष्टि नहीं हो सकी है।बाल विवाह के मामलों में पुलिस केवल विवाह करने वाले व्यक्तियों की ही नहीं, बल्कि विवाह की व्यवस्था करने वाले अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कर सकती है।इनमें माता-पिता, अभिभावक, विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति और अन्य सहयोगी शामिल हो सकते हैं।हालांकि, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का अर्थ उसके दोषी सिद्ध हो जाने से नहीं है। आरोपों की जांच और अदालत में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आपराधिक जिम्मेदारी निर्धारित होती है।
पूरे असम में 524 गिरफ्तार, 441 मामले दर्ज
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 27 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाल विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान की जानकारी साझा की थीउन्होंने बताया कि मंगलवार शाम पांच बजे तक राज्यभर में 524 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था और 441 मामले दर्ज किए गए थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाल विवाह जैसी प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत धुबरी के अलावा गोलपाड़ा, दरांग, सोनितपुर, मोरीगांव और कामरूप सहित विभिन्न जिलों में पुलिस अभियान चलाया गया।इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई को व्यापक स्तर पर तेज किया है।
कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी
धुबरी जिले में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, धुबरी सदर थाना क्षेत्र से 18, गौरीपुर से आठ और गोलकगंज से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया।इसके अलावा अगोमनी, तामरहाट, बिलासीपारा, चापर और फकीरगंज क्षेत्रों में भी गिरफ्तारियां हुईं।बिलासीपारा थाना प्रभारी बिस्वजीत भद्र ने स्थानीय मीडिया को बताया कि बाल विवाह से संबंधित मामलों में कार्रवाई जारी हैउन्होंने संकेत दिया कि पहले से चिह्नित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी अभियान आगे बढ़ाया जाएगा।पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, गिरफ्तार लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाना था।
पहले भी चलाया जा चुका है विशेष अभियान
असम सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए इससे पहले भी कई बार विशेष अभियान चलाए हैंदिसंबर 2024 में भी राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था।उस दौरान धुबरी जिले में 68 गिरफ्तारियों की जानकारी सामने आई थी। दक्षिण सलमारा-मनकाचर क्षेत्र में भी बड़ी कार्रवाई की गई थी।सरकार का कहना है कि बाल विवाह रोकने के लिए केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून का प्रभावी पालन भी आवश्यक है।हालांकि, सामाजिक संगठनों का मानना है कि कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ शिक्षा, आर्थिक सहायता और बालिकाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है।
बाल विवाह को लेकर क्या कहता है कानून?
भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू है। इसके अंतर्गत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है।इससे कम उम्र में विवाह होने पर संबंधित परिस्थितियों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।कानून के तहत बाल विवाह संपन्न कराने, उसमें सहयोग करने या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है।बाल विवाह के मामलों में दो वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।जहां नाबालिगों के यौन शोषण या अन्य गंभीर अपराधों के आरोप सामने आते हैं, वहां संबंधित अन्य कानून भी लागू हो सकते हैं।
बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है असर
बाल विवाह केवल कानूनी समस्या नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी है।कम उम्र में विवाह होने से कई लड़कियों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। इससे उनके रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर भी सीमित हो जाते हैं।कम उम्र में गर्भधारण से मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का जोखिम बढ़ सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार, बाल विवाह को रोकने के लिए परिवारों में जागरूकता बढ़ाने, लड़कियों की शिक्षा जारी रखने और जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
सरकार के सामने बड़ी चुनौती
असम में बाल विवाह के खिलाफ चल रहा अभियान राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहलों में शामिल है।पुलिस कार्रवाई के साथ प्रशासन के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती भी है कि प्रभावित नाबालिगों को सुरक्षा, शिक्षा और आवश्यक सहायता मिले।ऐसे मामलों में बाल कल्याण समितियों, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।धुबरी जिले में 66 मामलों और 80 गिरफ्तारियों की सूचना के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद आंकड़ों की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।फिलहाल राज्यभर में 441 मामले दर्ज होने और 524 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि मुख्यमंत्री की ओर से साझा आंकड़ों से होती है। सरकार ने संकेत दिया है कि बाल विवाह रोकने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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