Assam सरकार का बड़ा ऐलान: बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाकर 9 लाख किया

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने इस साल बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवज़े की रकम बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी है और मुआवज़ा पाने के नियमों में ढील दी है। पिछले 24 घंटों में सात और लोगों की मौत के साथ बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 हो गई है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि मौजूदा 4 लाख रुपये के मुआवज़े के अलावा, राज्य सरकार हर मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 5 लाख रुपये देगी।

सरकार ने मुआवज़ा पाने के लिए ज़रूरी पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट की शर्त को भी हटा दिया है। अब संबंधित सर्कल ऑफिसर का जारी किया गया सर्टिफ़िकेट ही काफ़ी होगा।

जिन मामलों में बाढ़ पीड़ित लापता हैं और एक महीने के भीतर उनके शव नहीं मिलते हैं, उन मामलों में भी परिवार 9 लाख रुपये के मुआवज़े के हकदार होंगे। इसके लिए सर्कल ऑफिसर ज़रूरी सर्टिफ़िकेट जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।

ये घोषणाएं तब की गईं जब मंगलवार को शिवसागर ज़िले के नज़ीरा रेवेन्यू सर्कल में सात लोगों की मौत के बाद बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, सात ज़िले—शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सोनितपुर और कामरूप मेट्रोपॉलिटन—बाढ़ से प्रभावित हैं, हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या सोमवार के 4.45 लाख से घटकर 3.32 लाख हो गई है।

चराइदेव सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला है, जहाँ 1.42 लाख लोग प्रभावित हैं; इसके बाद शिवसागर में 97,074 और जोरहाट में 57,371 लोग प्रभावित हैं।

बाढ़ का पानी राज्य भर के 21 रेवेन्यू सर्कल और 622 गांवों को प्रभावित कर रहा है।

फिलहाल कुल 81 राहत कैंप चल रहे हैं, जिनमें 32,477 विस्थापित लोग रह रहे हैं, और 34 राहत वितरण केंद्र भी काम कर रहे हैं।

सरमा ने कहा कि सरकार राहत कैंपों में रहने वाले बच्चों की भलाई पर भी ध्यान दे रही है और उनके लिए पढ़ाई और मनोरंजन की खास जगहें बना रही है।

मुख्यमंत्री ने शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट ज़िलों में बुरी तरह प्रभावित परिवारों को घर की तुरंत ज़रूरतें पूरी करने के लिए 15,000 रुपये की अंतरिम सहायता देने की भी घोषणा की। शिवसागर और चराइदेव में छात्रों को यूनिफॉर्म और पाठ्य-पुस्तकों के लिए मदद मिलेगी, जबकि हायर सेकेंडरी, अंडरग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों को किताबें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

प्रभावित जिलों में सेना, वायु सेना, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और नागरिक स्वयंसेवकों द्वारा बचाव और राहत कार्य जारी रहे।

अधिकारियों ने बताया कि 45,341.98 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है, साथ ही घरों, पशुशालाओं, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी नुकसान पहुंचने की सूचना मिली है।

बिना किसी रुकावट के संचार सुनिश्चित करने के लिए, शिवसागर जिले में इंट्रा-सर्कल रोमिंग (ICR) सुविधा को 30 जुलाई की रात 11.59 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों के ग्राहक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे।