शिवसागर में बड़ी कार्रवाई: 7 नवंबर से हटेगा यमुना जल निकाय का अतिक्रमण

गुवाहाटी: स्थानीय प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और ऑल ताई अहोम स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएएसयू) के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद, शिवसागर जिला प्रशासन ने यमुना जल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए 7 नवंबर को बेदखली अभियान शुरू करने का फैसला किया है।

शिवसागर में उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में जलस्रोत की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें स्थानीय विधायक, उपायुक्त, विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एटीएएसयू नेता और जलाशय पर अतिक्रमण करने के आरोपी व्यक्ति शामिल हुए।

बैठक के दौरान, जिला प्रशासन ने 7 नवंबर से यमुना जल निकाय के अतिक्रमण में शामिल पाए जाने वाले सभी पक्षों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया।

प्रशासन ने बैठक में यह भी बताया कि मुआवजे के लिए 1.6 करोड़ रुपये की मंजूरी का एक प्रस्ताव असम सरकार को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित राशि का उद्देश्य उन व्यक्तियों को मुआवजा देना है जिनकी इमारतों का निर्माण आधिकारिक तौर पर उन्हें यमुना में आवंटित भूमि पर किया गया था।

चल रही यमुना सफाई और पुनर्स्थापन परियोजना पर भी चर्चा हुई। बैठक में मौजूदा योजना में अतिरिक्त उपाय पेश करने और बहाली के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया।

इस बीच, शिवसागर जिला प्रशासन द्वारा ATASU की मांगों को स्वीकार करने के कारण छात्र संगठन द्वारा 6 नवंबर को बुलाया गया जिलाव्यापी बंद रद्द कर दिया गया है।

यह निर्णय जिला प्रशासन, विभिन्न सरकारी विभागों और एटीएएसयू के बीच यमुना जल निकाय की सुरक्षा, बहाली और अतिक्रमण हटाने पर चर्चा के बाद लिए गए।