लेडो की झरना बस्ती: दरारों की घटना पर जांच की उठी मांग

असम: इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (IHRC) की तिनसुकिया ज़िला समिति ने लेडो की झरना बस्ती में कई जगहों पर दरारें आने पर चिंता जताई है और स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करने की मांग की है।

यह इलाका मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ कोयला खनन का काम होता है।

IHRC के अनुसार, ज़मीन पर अलग-अलग जगहों पर दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में घरों और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। संगठन ने कहा कि कुछ निवासी ज़मीन की स्थिति को लेकर अनिश्चितता के माहौल में रह रहे हैं।

मानवाधिकार संस्था ने एक स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन दरारों और आस-पास हो रहे कोयला खनन या उससे जुड़ी गतिविधियों के बीच कोई संबंध है।

IHRC तिनसुकिया ज़िला महासचिव एल. रतन सिंह ने कहा कि निवासियों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रशासन से आग्रह किया कि वे खनन क्षेत्रों के पास या नीचे स्थित इलाकों में ज़मीन की स्थिरता का आकलन करें।

संगठन ने संवेदनशील रिहायशी इलाकों में भू-वैज्ञानिक और पर्यावरणीय सर्वेक्षण की भी मांग की है और कहा है कि अगर ज़रूरी हो, तो तुरंत जोखिम का सामना कर रहे निवासियों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाना चाहिए।

IHRC ने प्रशासन और खनन अधिकारियों से स्थानीय निवासियों के साथ जन-सुनवाई आयोजित करने का भी आग्रह किया ताकि उनकी चिंताओं और शिकायतों को औपचारिक रूप से दर्ज किया जा सके।

संगठन ने कहा कि अगर आधिकारिक जांच में यह साबित होता है कि किसी अवैध, अनियमित या असुरक्षित खनन गतिविधि के कारण यह नुकसान हुआ है, तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

संगठन ने ज़ोर देकर कहा कि इन दरारों को केवल खनन से जुड़ी समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि जन-सुरक्षा के मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि इस इलाके में रिहायशी बस्तियाँ हैं।

IHRC ने मार्गेरिटा उप-ज़िला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि स्थिति के और बिगड़ने से पहले एहतियाती कदम उठाए जाएं।

दरारों के कारण के बारे में संगठन के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह पता लगाने के लिए तकनीकी आकलन की ज़रूरत होगी कि क्या ज़मीन में हुई इस हलचल के लिए खनन गतिविधियाँ ज़िम्मेदार हैं।