मुस्लिम आरक्षण पर कोलकाता उच्च न्यायालय का फैसला आईएनडीआई गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका

असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 23 मई को कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की, जिसने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार की मुस्लिम आरक्षण नीति को अमान्य कर दिया। सरमा ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम आरक्षण पर कोलकाता उच्च न्यायालय का फैसला आईएनडीआई गठबंधन के संविधान के अपमान का एक और सबूत है। उन्होंने फैसले को आईएनडीआई गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण झटका बताया।

अदालत के फैसले के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए, सरमा ने धार्मिक-आधारित आरक्षण के अंतर्निहित अन्याय को बताते हुए कहा कि वे पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासी आबादी जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने टीएमसी, कांग्रेस और उनके सहयोगियों की वोट बैंक की राजनीति की निंदा की और आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की याद दिलाने वाले सिद्धांतों के आधार पर भारत पर शासन करना चाहते हैं।

धार्मिक-आधारित आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रुख पर जोर देते हुए, सरमा ने भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने जनता का समर्थन जुटाते हुए घोषणा की कि देश की जनता आगामी चुनावों में इन "अहंकारी पार्टियों" को एक शक्तिशाली संदेश देगी।

बुधवार को सुनाए गए कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले ने मौजूदा आम चुनावों के बीच सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को एक बड़ा झटका दिया। अदालत ने वर्गीकरण प्रक्रिया को अवैध बताते हुए 2010 से 77 समुदायों को दिए गए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम थे।

हालाँकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। इस फैसले से लगभग 500,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका है।

अदालत के न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़े के रूप में चुना जाना समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय का अपमान है, यह सुझाव देते हुए कि समुदाय को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक वस्तु के रूप में माना गया है।

इसके अलावा, फैसले ने उन चिंताओं को उजागर किया कि इस तरह के आरक्षण समुदायों को राजनीतिक प्रतिष्ठानों की दया पर छोड़ सकते हैं, संभावित रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भारतीय संविधान को कमजोर कर सकते हैं।

अदालत के फैसले ने 2012 के कानून की प्रमुख धाराओं को भी रद्द कर दिया, जिसने ओबीसी पूल को उपवर्गीकृत किया था। प्रभावित 77 समुदायों में से, 42 को 2010 में पूर्व वाम मोर्चा सरकार द्वारा ओबीसी दर्जे के लिए नामित किया गया था, शेष को 2012 में टीएमसी सरकार द्वारा जोड़ा गया था।