सीएए विरोधी प्रदर्शनों के बीच शिवसागर में केएमएसएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया

गुवाहाटी: विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के बाद पूर्वोत्तर राज्य असम के विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।

केंद्र द्वारा सीएए लागू करने के एक दिन बाद, कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के सदस्य मंगलवार को इस अधिनियम के विरोध में शिवसागर शहर की सड़कों पर उतर आए।

असम के शिवसागर जिले में पुलिस ने रैली में भाग लेने के लिए कई केएमएसएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

विशेष रूप से, विधायक अखिल गोगोई ने भी रायजोर डोल पार्टी के विरोध का नेतृत्व किया।

इसके अतिरिक्त, असम में कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने सीएए लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।

इससे पहले, असम में पुलिस उपायुक्त ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ उनके एकजुट विरोध को लेकर संयुक्त विपक्षी मंच को कानूनी नोटिस जारी किया है।

कानूनी नोटिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 152 के तहत जारी किया गया है और राज्य में प्रस्तावित "सरबतमक हड़ताल" को वापस लेने का आदेश दिया गया है।

नोटिस में विरोध से जुड़े कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर जोर दिया गया है, जिसमें सड़क की नाकाबंदी, जबरन व्यापार बंद करने और रेलवे और राजमार्ग जैसी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान जैसे संभावित व्यवधानों पर प्रकाश डाला गया है।

नोटिस में गौहाटी उच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों के फैसलों का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन को अवैध और असंवैधानिक बताया गया, इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि विरोध वापस लेने के लिए मजबूर करने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसमें आगे कहा गया है कि विरोध के दौरान सार्वजनिक जीवन और संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति होने पर आयोजन इकाई से लागत की वसूली की जाएगी। यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 के तहत प्रासंगिक कानूनों के अनुसार की जाएगी।

इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि अगर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार (एनआरसी) के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री ने यह बात कही. विपक्षी दलों ने सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) को लागू करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की।