अगरबत्ती उद्योग स्थापित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 7 स्वयं सहायता समूहों को सौंपे स्वीकृति पत्र

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) ने " कच्ची अगरबत्ती ('raw Agarbatti) बनाने वाली इकाइयों' की स्थापना के लिए कुल 7 स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 10 सदस्यों के साथ, जिनमें सभी सदस्य महिलाएं हैं, को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) के तहत स्वीकृति पत्र सौंपे गए "।

इस परियोजना को असम ग्रामीण विकास बैंक (Assam Gramin Vikash Bank), चांदमारी शाखा, गुवाहाटी द्वारा वित्तपोषित किया गया है। कुल परियोजना लागत 5 लाख यूनिट कुल 35 लाख रुपये है। विनय सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) ने कहा कि "असम देश में पहला है जहां सात SHG को अगरबत्ती उद्योग स्थापित करने का अवसर मिला है,"।

सक्सेना का कहना है कि 'PMEGP' की सफलता के लिए हमें सरकारी धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब्सिडी का दुरुपयोग न हो। विशेष रूप से, 'KVIC' के अनुसार देश में 1670 टन/दिन अगरबत्ती की आवश्यकता है लेकिन हम केवल 724 टन/दिन का उत्पादन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप 82% अगरबत्ती (Agarbatti) चीन और ताइवान से आयात की जाती है।

सक्सेना ने कहा कि " KVIC योजनाएं अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देंगी। असम के लिए कई और योजनाएं कार्ड पर हैं। हालांकि विपणन में कुछ चुनौतियां हैं। असम जल्द ही अगरबत्ती निर्यात करने की स्थिति में होगा।" बता दें कि विशेष रूप से, KVIC भारत सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में उत्तर पूर्व क्षेत्र में खादी और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।