SMCH मुर्दाघर में रखें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया

Silchar सिलचर: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के कछार जिले और पुलिस प्रशासन को कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तीन हमार युवकों के शवों को शुक्रवार (26 जुलाई) को अगली सुनवाई तक सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एसएमसीएच) के मुर्दाघर में रखने का निर्देश दिया है।लल्लुंगवी हमार (21), लालबीक्कुंग हमार (33) और के जोशुआ लालरिनसांग (35) के रूप में पहचाने गए तीन हमार युवक 17 जुलाई को कछार जिले के लखीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भुबाह पहाड़ियों में असम पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे।सिमथांग हमार, लालथावेल हमार और लालचुंगहुंग द्वारा दायर एक रिट याचिका ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और सौमित्र सैकिया की खंडपीठ को सरकारी वकील से अगली सुनवाई तक सीलबंद लिफाफे में असम पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकत्र करने और प्रस्तुत करने के लिए कहा।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि युवकों को 16 जुलाई को गंगानगर पार्ट-VI, कृष्णपुर रोड से गिरफ्तार किया गया था और 17 जुलाई को कचूधरम पुलिस स्टेशन से ले जाने के बाद न्यायेतर हत्या कर दी गई। याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया कि पोस्टमार्टम असम के बाहर के डॉक्टरों द्वारा किया जाए। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों को 24 जुलाई तक शवों को मुर्दाघर से ले जाने के लिए कहा गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शवों को अगले आदेश तक मुर्दाघर में ही रहने का आदेश दिया और वरिष्ठ सरकारी वकील को पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने और उसे सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मृतकों के परिवारों ने घटना की जांच की मांग करते हुए 19 जुलाई को असम के लखीपुर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई।

24 जुलाई को दो महिला संगठनों - हमार महिला संघ (एचडब्ल्यूए) और कुकी महिला संगठन फॉर हमार राइट्स (केडब्ल्यूओएचआर) ने केंद्र सरकार से कथित हिरासत में हत्याओं की न्यायिक जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने की मांग की। ज्ञापन में एचडब्ल्यूए अध्यक्ष रेबेका हमार और केडब्ल्यूओएचआर अध्यक्ष नगेनीकिम हाओकिप ने असम पुलिस के एक वर्ग पर घोर मानवाधिकार उल्लंघन और “न्यायिक हत्याओं” को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया।उन्होंने हमार समुदाय के तीन युवकों की मौत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की मांग की।ज्ञापन में कहा गया है, “असम पुलिस के एक वर्ग द्वारा मानवाधिकारों, मौलिक अधिकारों और लोगों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा का घोर उल्लंघन किया गया है। कानून द्वारा स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए, असम पुलिस ने पुख्ता सबूतों के बावजूद खुद को बचाने के लिए न्यायेतर हत्याओं को छिपाने का प्रयास किया है।”