झारखंड सरकार: असम चाय जनजातियों को ST का दर्जा दिलाने के लिए पैनल बनाया

Assam असम: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने असम समेत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों Union Territories में झारखंड मूल की चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिलाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। झामुमो सरकार ने इन राज्यों में समुदाय का व्यापक सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेष समिति बनाने की मंजूरी दे दी है। राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री के तहत गठित समिति का उद्देश्य इन आदिवासियों के सामने आवास, रोजगार और अधिकारों से संबंधित मुद्दों की जांच करना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को स्थानीय मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड के आदिवासियों के असम में प्रवास के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "अंग्रेजों ने झारखंड के आदिवासियों को असम और अंडमान और निकोबार जैसे अन्य स्थानों पर ले जाया था। उनकी संख्या लगभग 15 से 20 लाख है और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि असम के चाय बागानों में काम करने के बावजूद, आदिवासियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है और उन्हें उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखा गया है। सोरेन सरकार द्वारा यह कदम 25 सितंबर को की गई एक पूर्व अपील के बाद उठाया गया है, जब जेएमएम प्रमुख ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को पत्र लिखकर चाय जनजातियों को एसटी का दर्जा देने का आग्रह किया था।

सोरेन के पत्र में चाय जनजाति समुदाय के लगभग सात मिलियन सदस्यों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया, जिनमें से अधिकांश को असम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन जिनकी उत्पत्ति झारखंड में हुई है। उन्होंने असम की अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद समुदाय के चल रहे हाशिए पर होने पर चिंता व्यक्त की। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में इस राजनीतिक कदम से झामुमो और भाजपा के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि सोरेन लड़ाई को मुख्यमंत्री सरमा के क्षेत्र में ले जा रहे हैं, एक ऐसा राज्य जहां भाजपा ने सरमा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित की है।