तामुलपुर में 140 'गज मित्र' संभालेंगे मोर्चा, रुकेंगे हाथी-मानव टकराव

रंगिया: असम के वन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने भारत-भूटान सीमा पर बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष के बीच तामुलपुर जिले में मानव बस्तियों में हाथियों की घुसपैठ को रोकने में मदद करने के लिए 14 टीमों में संगठित 140 ग्रामीण युवाओं की तैनाती की घोषणा की है।

'गज मित्र' कहलाने वाली टीमें कुमारीकाटा, बाताबारी और तामुलपुर वन रेंज में काम करेंगी। बरुआ ने कहा, प्रत्येक टीम में 10 ग्रामीण युवा और तीन वन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।

मंत्री ने कहा, "तमुलपुर और नलबाड़ी जिलों में मानव-हाथी संघर्ष की सूचना मिली है। इसलिए, हमने आज एक बैठक की और कुछ उपायों पर निर्णय लिया। तामुलपुर में, 14 गज मित्र टीमें तैनात की जाएंगी, प्रत्येक टीम में 10 गांव के युवा होंगे। कुल 140 सदस्य शामिल होंगे, और प्रत्येक टीम में तीन वन विभाग के अधिकारी भी होंगे। वे मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे।"

यह घोषणा तामुलपुर जिला आयुक्त कार्यालय में बरुआ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की गई, जिसमें स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री बिस्वजीत दैमारी ने भाग लिया।

बक्सा, तामुलपुर और नलबाड़ी जिलों में मानव-हाथी संघर्ष तेज हो गया है, भोजन की तलाश में बड़े झुंड पहाड़ियों से उतर रहे हैं और मानव बस्तियों में प्रवेश कर रहे हैं।

बरुआ ने कहा कि बैठक के दौरान भूटान सीमा के पास अवरुद्ध हाथी गलियारों की खबरें सामने आईं। वन विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम 9 नवंबर से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी ताकि अतिक्रमण और अन्य रुकावटों की पहचान की जा सके जो हाथियों को मानव बस्तियों में जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

मंत्री ने 50 हेक्टेयर में हाथियों के अनुकूल पेड़ों के रोपण के लिए पूर्व सेना कर्मियों को शामिल करते हुए पारिस्थितिक कार्य बल लाने की योजना की भी घोषणा की।

बरुआ ने कहा, "हम कोकराझार पारिस्थितिक टास्क फोर्स को यहां लाएंगे। शुरुआत में, हमने 50 हेक्टेयर भूमि को पेड़ों से वन क्षेत्र में बदलने का फैसला किया है जो हाथियों के लिए भोजन के रूप में काम कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि नवंबर के दौरान उठाए गए कदमों की समीक्षा और आगे के कदमों पर चर्चा के लिए दिसंबर में एक और बैठक होगी।

हाथियों के हमले से हुई मौतों के मुआवजे पर बरुआ ने कहा कि राज्य सरकार परिजनों को देय राशि 6 ​​लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुआवजे के वितरण में तेजी लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

4 नवंबर को, असम सरकार ने मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की समय सीमा 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे कर दी। बरुआ ने गुवाहाटी के अरण्य भवन में एक बैठक में इस फैसले की घोषणा की।

असम में मानव-हाथी संघर्ष से मरने वालों की बढ़ती संख्या के बीच ये उपाय किए गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल राज्य में ऐसी घटनाओं में 53 लोग मारे गए हैं, जिनमें तामुलपुर, गोलपारा और कामरूप (ग्रामीण) सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।