Assam में पारंपरिक शराब सिर्फ़ संबंधित समुदायों के भीतर ही बेची जाएगी

Assam असम: असम कैबिनेट ने एक नई पॉलिसी को मंज़ूरी दी है। इसके तहत, पारंपरिक और समुदाय-विशेष शराब की बिक्री सिर्फ़ उसी समुदाय के लोगों तक सीमित रहेगी। इस कदम का मकसद स्थानीय शराब की बिक्री को रेगुलेट करते हुए सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए रखना है।

इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम के कई स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं में पारंपरिक शराब का अहम स्थान है।

नई पॉलिसी का मकसद यह पक्का करना है कि ऐसी शराब का सेवन उसी सांस्कृतिक दायरे में हो, जिसके लिए इसे पारंपरिक रूप से तैयार किया जाता रहा है।

कैबिनेट का यह फ़ैसला राज्य में शराब के रेगुलेशन और उसकी कीमतों पर चल रही व्यापक चर्चाओं के बीच आया है। सरमा ने बताया कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की तुलना में असम में शराब सस्ती है, जबकि बंगाल में ऐसे ही उत्पाद अक्सर काफ़ी ज़्यादा कीमतों पर बिकते हैं।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने शराब की कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा टैक्स या कीमतों में बदलाव से अनजाने में पड़ोसी राज्यों से तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का ज़िक्र किया, जहाँ कीमतों में अंतर के कारण गैर-कानूनी सीमा-पार व्यापार के मौके बन सकते हैं।

सरकार के मुताबिक, यह पॉलिसी स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करने और शराब की बिक्री पर असरदार रेगुलेशन बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। अधिकारियों का मानना ​​है कि समुदाय-विशेष की पारंपरिक शराब को सिर्फ़ उसी समुदाय के सदस्यों तक सीमित रखने से पारंपरिक तौर-तरीकों को बचाने और इसके कमर्शियल दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

उम्मीद है कि कैबिनेट के इस फ़ैसले के बाद राज्य भर में पारंपरिक शराब के उत्पादन, वितरण और बिक्री से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी।

यह कदम असम सरकार की उन व्यापक कोशिशों का हिस्सा है, जिनका मकसद शराब से जुड़े नियमों को बेहतर बनाना और साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन, पब्लिक हेल्थ और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को बचाने से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है।