Assam में फॉर्म 7 विवाद वोटर ने 'मनमानी' तरीके से नाम हटाने पर आपत्ति जताई

असम Assam : असम के मोरीगांव ज़िले के एक वोटर फरीदुल एनुश ने चुनावी लिस्ट के स्पेशल रिवीजन (SR) के फॉर्म 7 के कथित गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्हें पता चला कि उनका नाम "शिफ्टेड" के तौर पर मार्क किया गया था, जबकि उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था।एनुश के मुताबिक, उन्हें चल रहे SR प्रोसेस के दौरान एक ऑफिशियल नोटिस मिलने के बाद इस बारे में पता चला। गुरुवार को, वह और उनके भाई-बहन मोरीगांव विधानसभा क्षेत्र में अपने लगातार रहने की बात साबित करने के लिए एक सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने नोटिस को चौंकाने वाला बताया, और कहा कि यह साफ नहीं था कि पूरे परिवार के एक ही पते पर रहने के बावजूद सिर्फ़ उनका नाम "शिफ्टेड" क्यों मार्क किया गया था।एनुश ने आगे आरोप लगाया कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) ने यह बताने से मना कर दिया कि उनके खिलाफ शिकायत किसने दर्ज की थी, और कहा कि उस जानकारी को पाने के लिए उन्हें फॉर्म 7 का एप्लीकेशन देना होगा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने तुरंत एप्लीकेशन जमा कर दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य के अलग-अलग हिस्सों से भी इसी तरह की चिंताएं सामने आई हैं, जहां वोटरों को अनजान लोगों द्वारा दायर किए गए फॉर्म 7 एप्लीकेशन के आधार पर नोटिस मिल रहे हैं, जो चुनावी लिस्ट से नाम हटाने की मांग कर रहे हैं। कई वोटरों ने आरोप लगाया है कि उनके नाम "मृत" के तौर पर मार्क किए गए थे, जबकि वे सुनवाई में खुद मौजूद थे।चुनाव नियमों के तहत, किसी वोटर का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का एप्लीकेशन कुछ खास वजहों से ही दायर किया जा सकता है, जिसमें मौत, स्थायी रूप से दूसरी जगह जाना, पहले से ही कहीं और रजिस्टर्ड होना, या भारतीय नागरिक न होना शामिल है। उसी क्षेत्र का कोई भी वोटर तय वजहों पर किसी दूसरे वोटर का नाम हटाने के लिए भी अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन देने वालों को सही वजह बतानी होती है और फॉर्म 7 जमा करने के लिए एक रसीद मिलती है।फॉर्म 7 के नोटिस में बढ़ोतरी से निहित स्वार्थों के लिए इस प्रक्रिया के संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर डर पैदा हो गया है, खासकर अगले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव अधिकारियों ने माना कि एक ही क्षेत्र से नाम हटाने के लिए कई एप्लीकेशन सामने आए हैं।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) रतन शर्मा ने कहा कि कुछ मामलों में शिकायत करने वाले संबंधित क्षेत्र के निवासी नहीं पाए गए और उनके पास फॉर्म 7 एप्लीकेशन दायर करने का कोई सही आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ऐसे एप्लीकेशन जमा करने के लिए अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल किया होगा।CEO ने साफ किया कि चुनाव आयोग एक गलती-रहित चुनावी लिस्ट बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और आश्वासन दिया कि वोटरों को अपने मामले पेश करने के लिए पर्याप्त मौके दिए जाएंगे। ज़िला चुनाव अधिकारियों को लोगों की चिंताओं को दूर करने और रिवीजन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि जो भी लोग फालतू या बिना किसी आधार के फॉर्म 7 एप्लीकेशन भरते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक अधिकारी ने कहा, "अगर कोई नाम हटाने के लिए बिना किसी सही वजह के फॉर्म 7 का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।"चल रहे SR अभ्यास के तहत दावों और आपत्तियों को जमा करने की आखिरी तारीख गुरुवार को खत्म हो गई, जबकि दावों और आपत्तियों पर सुनवाई 2 फरवरी तक जारी रहेगी। फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी को पब्लिश होने वाली है।असम में मौजूदा रिवीजन के दौरान दावों और आपत्तियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 25 दिसंबर, 2024 को पब्लिश हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,52,01,624 वोटर थे, जो जनवरी 2025 में पब्लिश हुई पिछली फाइनल लिस्ट की तुलना में 11 लाख से ज़्यादा वोटरों की बढ़ोतरी दिखाता है।