असम के बजट में, 2 लाख उद्यमी बनाने के लिए धन, 40,000 नई सरकारी भर्ती

गुवाहाटी: असम सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 935.23 करोड़ रुपये का घाटा बजट पेश किया, जिसमें विभिन्न विभागों में सूक्ष्म उद्यमिता और नई भर्तियों को बढ़ावा देने के लिए धन की घोषणा की गई है.

विधानसभा में बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कहा कि सरकार 2 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने वालों में "बदलने" के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

लोक खाते के तहत 1,80,298.83 करोड़ रुपये और आकस्मिकता निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति को जोड़ने के बाद, कुल प्राप्तियां 3,21,742.71 करोड़ रुपये हो जाती हैं।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, "सार्वजनिक खाते के तहत 1,79,326.48 करोड़ रुपये और आकस्मिकता निधि के तहत 2,000 करोड़ रुपये के व्यय को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के लिए कुल व्यय 3,21,081.75 करोड़ रुपये अनुमानित है।"

इस प्रकार, वर्ष के दौरान अनुमानित लेनदेन के परिणामस्वरूप 660.96 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष होगा, निओग ने कहा।

उन्होंने कहा, "यह 1,596.19 करोड़ रुपये के शुरुआती घाटे के साथ मिलकर वर्ष 2023-24 के अंत में 935.23 करोड़ रुपये के बजट घाटे की ओर ले जाएगा।"

नियोग ने कहा कि 2021-22 में जीएसडीपी के 3.93 लाख करोड़ रुपये से अगले वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन पर बिजली शुल्क में छूट का प्रस्ताव रखा। "इसके अलावा, मैं अगले तीन वर्षों के लिए कृषि आय कर पर कर अवकाश के विस्तार का प्रस्ताव करता हूं।"

निओग ने कहा कि 10 मई को हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार के दो साल पूरे होने के साथ, 40,000 युवाओं को उस तारीख तक विभिन्न विभागों में भर्ती किया जाएगा - एक लाख सरकारी नौकरी देने के भाजपा के चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम।

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने पहले ही विभिन्न विभागों में लगभग 42,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है... शेष 18,000 भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं, और यह भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा।"

माइक्रो-उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, ताकि 2 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने वालों में "बदला" जा सके। बजट प्रस्तावों में कहा गया है कि वित्त वर्ष 24 के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।