Bajali में अवैध मिट्टी खनन से पर्यावरण और कानूनी व्यापारियों को खतरा

BAJALI बजाली: बजाली ज़िले में आम मिट्टी के बड़े पैमाने पर अवैध खनन से DSR-अप्रूव्ड माइनिंग ग्रुप्स में गंभीर चिंता पैदा हो गई है, जिन्होंने चेतावनी दी है कि बिना रोक-टोक की यह गतिविधि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है और सरकारी नियमों के तहत काम करने वाले कानूनी व्यापारियों को गंभीर वित्तीय नुकसान पहुंचा रही है।

कमेटी के सदस्यों ने साफ किया कि जहां कानूनी व्यापारियों को ज़रूरी सरकारी रॉयल्टी चुकाने के बाद मौजूदा स्टॉक से आम मिट्टी इकट्ठा करने की इजाज़त है, वहीं किसी भी व्यक्ति या ग्रुप को बिना सही दस्तावेज़ों और परमिशन के JCB जैसी मशीनों का इस्तेमाल करके मिट्टी काटने या खोदने की इजाज़त नहीं है। हालांकि, उनका आरोप है कि कुछ ग्रुप खुलेआम इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटर भाकुआमारी और काहारा पाथर जैसे इलाकों में, खासकर पाहुमारा नदी के किनारे, बड़ी मात्रा में आम मिट्टी निकाल रहे हैं। इस तरह की अनियमित माइनिंग से स्थानीय इकोसिस्टम और नदी के किनारे की स्थिरता को खतरा है।

अवैध खनिक आम मिट्टी को बहुत कम कीमतों पर बेच रहे हैं, जिससे उन कानूनी व्यापारियों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है जो टैक्स देते हैं, सही प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, और अभी भी अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र (ECC) का इंतजार कर रहे हैं।

ECC मिलने के बाद, कानूनी खनिकों से भट्टादेव यूनिवर्सिटी, टिटका स्टेडियम, पटाचारकुची फायर स्टेशन और असम माला हरिपुर-सार्थेबारी सड़क परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं को आम मिट्टी की सप्लाई करने की उम्मीद है। हालांकि, चल रहे अवैध संचालन नियोजित सप्लाई चेन को बाधित कर रहे हैं और वैध व्यापार समूहों के लिए अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि यह मुद्दा न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ईमानदार व्यापारियों की आजीविका को भी खतरे में डाल रहा है।

"हम अभी भी अपने ECC का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ बिना लाइसेंस वाले ग्रुप पहले ही बिना परमिशन के मिट्टी काट रहे हैं। उनके पास सही दस्तावेज़ नहीं हैं और वे कोई सरकारी रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। बीट ऑफिसर ने उन्हें काटने की इजाज़त कैसे दी?" एक कमेटी सदस्य ने कहा।

DSR-अप्रूव्ड माइनिंग कमेटी ने ज़िला प्रशासन से अवैध खनन को खत्म करने और क्षेत्र में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बहाल करने के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।