BTC में रेत और बजरी का अवैध खनन जारी है वन ईएम रंजीत बसुमतारी

KOKRAJHAR कोकराझार : बीटीसी की विभिन्न नदियों से रेत और बजरी का अवैध खनन जारी है, जबकि संबंधित विभाग के चेक गेट पर बैठे अधिकारी कथित तौर पर भारी मात्रा में धन एकत्र कर रहे हैं और करोड़ों के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। हाल ही में बजट सत्र में विपक्षी एमसीएलए फ्रेश मुशहरी और मून मून ब्रह्मा ने बीटीसी में खदानों के संचालन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ खदानों में बिना जांच के रेत और बजरी का अवैध खनन चल रहा है और उदलगुड़ी में रात के समय बंद खदानों से डंपरों में रेत और बजरी अवैध रूप से ले जाई जा रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार में कुछ बड़ी मछलियों का हाथ हो सकता है। अपने जवाब में बीटीसी के वन ईएम रंजीत बसुमतारी ने स्वीकार किया कि उदलगुड़ी के ध्वंसरी खदान में ही नहीं बल्कि जिले की सभी खदानों में अवैध खनन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि अवैध खनन कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह बीपीएफ के नेतृत्व वाली परिषद सरकार के समय से ही जारी है। उन्होंने कहा कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) जमा न करने के कारण 17 जनवरी को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (पूर्वी क्षेत्र) के आदेश पर खदानें बंद कर दी गई थीं, जिससे असम के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से मंजूरी जारी होने तक उदलगुड़ी जिले में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिदिन 70 लाख रुपये मूल्य की रेत और बजरी का अवैध खनन चल रहा था, लेकिन इसे ठीक से रोकने के लिए विभाग के पास मैनपावर की कमी है। उन्होंने कहा कि अपर्याप्त मैनपावर वाला संबंधित विभाग अवैध गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा पाएगा और इसलिए सभी संबंधितों की भूमिका जरूरी है।

बसुमतारी ने कहा कि हग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान ही वार्षिक राजस्व संग्रह 17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन वर्तमान सरकार का वार्षिक राजस्व संग्रह 78 करोड़ रुपये है। उन्होंने संबंधित विभाग के राजस्व संग्रह के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 2016-17 में 17,78,24,087 रुपये, 2017-18 में 27,87,72,194 रुपये, 2018-19 में 25,77,74,481 रुपये, 2019-20 में 22,48,70,636 रुपये, 2020-21 में 20,95,22,888 रुपये, 2021-22 में 35,56,20,077 रुपये, 2022-23 में 78,73,65,002 रुपये, 2023-24 में 40,13,28,030 रुपये तथा 2024-25 में 65 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह हुआ है। अवैध खनन गतिविधियों में बड़े नामों के शामिल होने की संभावना पर, बसुमतारी ने कहा कि यदि सबूतों के साथ संलिप्तता पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।