अवैध खनन ने ऊपरी असम में विनाशकारी बाढ़ को बढ़ावा दिया

Assam असम: ऊपरी असम में आई उस भयानक बाढ़ की क्या वजह थी, जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 11 ज़िलों के 800 गांवों के सात लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए? शुरू में सरकार ने बाढ़ की वजह नागा हिल्स में बादल फटने से हुई बहुत ज़्यादा बारिश को बताया था। लेकिन, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि नागा हिल्स में बादल नहीं फटा था।

यह आरोप भी लगाया गया था कि एक छोटे प्रोजेक्ट, दिखू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (DHEP) के जलाशय से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा गया था। DHEP में 62 MW की तीन यूनिट हैं, जिनकी कुल क्षमता 186 MW है। दिखू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तीनों यूनिट — I, II या III — में से कोई भी चालू नहीं है; यह प्रोजेक्ट अभी भी ज़मीन के विवादों में फंसा हुआ है और अभी तक इसके निर्माण का काम भी शुरू नहीं हुआ है, चालू होने की तो बात ही छोड़िए। बांध और जलाशय का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा पानी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।

इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ कैसे आई? दिखू नदी का पानी सात लाख से ज़्यादा लोगों के घरों में कैसे घुस गया और 800 से ज़्यादा गांवों को कैसे डुबो दिया, जिनमें से कई गांवों में पिछले 70 सालों में कभी बाढ़ नहीं आई थी?

असली कहानी नागा हिल्स के ऊपरी इलाकों से शुरू होती है, जहाँ सौ साल से ज़्यादा समय से कोयले की माइनिंग, बड़े पैमाने पर पहाड़ों को काटने, जंगल काटने और नदी के तल से पत्थर निकालने की वजह से बारिश के प्रति नदियों के व्यवहार में धीरे-धीरे बदलाव आया है। इन सालों में, इन गतिविधियों ने बारिश का पानी सोखने की कैचमेंट एरिया की क्षमता को कम कर दिया है और बाढ़ का पानी बहा ले जाने की नदियों की क्षमता को भी धीमा कर दिया है। जुलाई की बाढ़ ने इन बदलावों के मिले-जुले असर को सामने ला दिया।

दिखो नदी, जिसे नागालैंड में दिखू के नाम से जाना जाता है, ज़ुन्हेबोतो-किफायर डिवाइड पर नुरोटो पहाड़ी के पास से निकलती है। यह ज़ुन्हेबोतो, मोकोकचुंग, लोंगलेन्ग और मोन ज़िलों से होकर बहती है और फिर नागीनिमोरा में असम के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और आखिर में दिखोमुख में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।

इस नदी का बेसिन नागालैंड के एकमात्र बड़े कोयला क्षेत्र का घर है, जो मोन ज़िले के नागीनिमोरा सब-डिविजन में बोरजान और कोंगान-तिरु के आसपास स्थित है। 1907 से ही इस पहाड़ी से लगातार कोयला निकाला जा रहा है, और माइनिंग का काम नदी और उससे जुड़ी पहाड़ी ढलानों के किनारे-किनारे होता रहा है। इस इलाके में कोयला निकालने के दो तरीके अपनाए जाते हैं। बोरजान में ज़मीन के नीचे 'रैट-होल माइनिंग' (चूहे के बिल जैसी छोटी सुरंगें बनाकर खुदाई) होती है, जबकि अपर तिरु में 'ओपन-कास्ट' तरीका इस्तेमाल होता है। इसमें खुदाई से निकली मिट्टी और चट्टानों (ओवरबर्डन) को वैज्ञानिक तरीके से रखने या ज़मीन को ठीक करने के बजाय पास की ढलानों पर फेंक दिया जाता है।

पिछले कुछ दशकों में, नागीनिमोरा नागालैंड का मुख्य कोयला व्यापार केंद्र बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, हर दिन कोयला और नदी के पत्थर ले जाने वाले लगभग 300 ट्रक इस शहर से गुज़रते हैं।

मोन, नागालैंड में भूस्खलन

नदी के पत्थरों का व्यापार भी कोयले के व्यापार जितना ही अहम है। यह दिखाता है कि आस-पास की पहाड़ियों में होने वाली माइनिंग से अलग, सीधे डिखो नदी की तलहटी से बड़े पैमाने पर बड़े पत्थर (बोल्डर) और बजरी निकाली जा रही है। नदी के रास्ते से पत्थर हटाने से नदी की तलहटी और किनारे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे उनके कटने (इरोजन) का खतरा बढ़ जाता है और पहाड़ियों से बहकर आने वाली गाद (सेडिमेंट) का दबाव भी बढ़ जाता है।

इनमें से ज़्यादातर गतिविधियाँ बिना ज़्यादा सरकारी निगरानी के चल रही हैं। नागालैंड का कोयला सेक्टर 'नागालैंड कोयला नीति, 2006' के तहत चलता है। यह नीति बड़े पैमाने पर माइनिंग को रेगुलेट करने के बजाय ज़मीन के मालिकों को छोटे पैमाने पर 'रैट-होल माइनिंग' करने की इजाज़त देती है। संविधान का अनुच्छेद 371A, जो स्थानीय समुदायों को ज़मीन और उसके संसाधनों पर मालिकाना हक देता है, राज्य या केंद्र की एजेंसियों के दखल की गुंजाइश को और कम कर देता है।

मेघालय में माइनिंग से जुड़ी एक दुखद घटना के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 2014 में 'रैट-होल माइनिंग' पर रोक लगा दी थी, लेकिन नागालैंड में छोटे पैमाने पर होने वाली इस माइनिंग पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। ज़्यादातर लोगों का मानना ​​है कि कोयला बेल्ट में नियमों को लागू करने का काम कमज़ोर है।

पिछले कुछ सालों में हुई रिसर्च से पता चला है कि मोन और वोखा ज़िलों में 'रैट-होल' और 'ओपन-कास्ट' दोनों तरह की माइनिंग से बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है। इसमें जंगल काटना, पहाड़ी ढलानों का अस्थिर होना, मिट्टी का कटाव, एसिड माइन ड्रेनेज (खदानों से निकलने वाला तेज़ाबी पानी) और पानी की गुणवत्ता खराब होना शामिल है। ये असर सिर्फ़ माइनिंग वाली जगहों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि नदी के बहाव के साथ आगे तक फैलते हैं।

माइनिंग समस्या का सिर्फ़ एक हिस्सा है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अबानी कुमार भगवती समेत कई भूगोलवेत्ता लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि असम में बाढ़ की बढ़ती गंभीरता के पीछे जंगल काटना और बिना योजना के पहाड़ियों को काटना मुख्य कारण हैं।

जंगल पानी के बहाव को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं, ढलानों को स्थिर बनाती हैं और बारिश के पानी को धीरे-धीरे ज़मीन के अंदर जाने देती हैं। एक बार जब जंगल का आवरण हट जाता है, तो बारिश का पानी ज़मीन की सतह से बहुत तेज़ी से बहने लगता है। मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, भूस्खलन ज़्यादा होने लगते हैं और बारिश का ज़्यादातर पानी ज़मीन में सोखे जाने के बजाय सीधे नदियों-नालों में बह जाता है।

हाइड्रोलॉजिस्ट इसे कैचमेंट के 'लैग टाइम' में कमी के तौर पर बताते हैं — यानी पहाड़ों पर बारिश होने और मैदानी इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुँचने के बीच का समय। जैसे-जैसे यह समय कम होता जाता है, भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ता है, जिससे निचले इलाकों पर...