अवैध कोयला खनन से आ सकती है भीषण बाढ़, पूर्व ULFA नेता की चेतावनी

Doomdooma डुमडुमा: ULFA के पूर्व नेता जितेन दत्ता ने चेतावनी दी है कि अगर इस इलाके में गैर-कानूनी ओपन-कास्ट कोयला खनन बिना रोक-टोक जारी रहा, तो असम के तिनसुकिया जिले में मार्गेरिटा, डिगबोई और लेडो को भी वैसी ही बाढ़ की तबाही का सामना करना पड़ सकता है जैसी शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट में देखी गई थी।

रविवार को डिब्रूगढ़ के खोवांग चारियाली में जॉयमोती ऑडिटोरियम में 'ऑल असम एक्स-ULFA कोऑर्डिनेटर्स एसोसिएशन' की एग्जीक्यूटिव मीटिंग को संबोधित करते हुए, दत्ता ने आरोप लगाया कि कोयला निकालने के लिए बड़े पैमाने पर पहाड़ियों को काटने से इलाके का इकोलॉजी सिस्टम कमजोर हो गया है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

उन्होंने कहा, "कोयला निकालने के नाम पर पहाड़ियों को नष्ट करने से ऐसी आपदाएं निश्चित हो गई हैं। कुछ लोग पहाड़ियों को काटकर अमीर बन गए हैं, लेकिन हजारों आम परिवार मुसीबत में पड़ गए हैं। प्रकृति कभी माफ नहीं करती। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मार्गेरिटा, डिगबोई और लेडो को भी एक दिन वैसी ही भयानक स्थिति का सामना करना पड़ेगा जैसी आज शिवसागर और चराइदेव झेल रहे हैं।"

दत्ता ने कहा कि उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही चिंताएं जताई थीं और आरोप लगाया था कि मार्गेरिटा से जगुन तक फैली पहाड़ियों को गैर-कानूनी ओपन-कास्ट कोयला खनन से भारी नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने दावा किया कि अब हल्की बारिश में भी कोयला और पत्थर बहकर नदियों में चले जाते हैं और चेतावनी दी कि बादल फटने जैसी घटना से मार्गेरिटा के पहाड़ी इलाकों में भयंकर बाढ़ आ सकती है।

स्थानीय लोगों से गैर-कानूनी खनन का विरोध करने की अपील करते हुए दत्ता ने कहा कि थोड़े समय के आर्थिक फायदे के लिए इलाके की लंबे समय की पर्यावरण सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "इस आपदा के कारण शिवसागर और चराइदेव असल में दो दशक पीछे चले गए हैं। परिवारों ने सालों की मेहनत से बनाए घर खो दिए, जबकि कोयला खनन से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा हुआ। यह समय है कि लोग एकजुट हों और जन-सुरक्षा के हित में गैर-कानूनी खनन के खिलाफ एक जोरदार जन-आंदोलन शुरू करें।"

उनके ये बयान असम के पूर्वी पहाड़ी जिलों और पूरे नॉर्थ-ईस्ट में कोयला खनन के पर्यावरण पर असर को लेकर बढ़ती बहस के बीच आए हैं, खासकर हाल ही में आई बाढ़ के बाद जिसने ऊपरी असम में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था।

किसी भी सरकारी एजेंसी ने हाल की बाढ़ को सीधे खनन गतिविधियों से नहीं जोड़ा है। हालांकि, दत्ता का कहना है कि बिना रोक-टोक खुदाई ने इलाके के इकोलॉजिकल बैलेंस को बुरी तरह कमजोर कर दिया है और बचाव के कदम उठाने में देरी नहीं होनी चाहिए।