आईआईएम Guwahati को लोकसभा में नए विधेयक के तहत 'राष्ट्रीय महत्व' का दर्जा मिलने की तैयारी

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पेश विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम में संशोधन करके आईआईएम गुवाहाटी को अपनी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखता है - यह कदम इसे देश के शीर्ष आईआईएम में शामिल कर देगा।

यह विधेयक संसद में भारी विरोध के बीच पेश किया गया, जहाँ विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर आपत्ति जताई। हंगामे के बावजूद, यह विधेयक पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा और विकास को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मसौदे के अनुसार, आईआईएम गुवाहाटी को उन्नत बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षरित एक व्यापक समझौता ज्ञापन (एमओएस) का हिस्सा है। एमओएस में क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को गति देने के उद्देश्य से एक विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) की रूपरेखा दी गई है।

शिक्षा सुधारों के माध्यम से असम के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की पहल

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आईआईएम गुवाहाटी की स्थापना इस पैकेज के तहत एक प्रमुख पहल है। वर्तमान में, 21 आईआईएम को यह दर्जा प्राप्त है, जिससे उन्हें अधिक स्वायत्तता, वित्त पोषण और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

विधेयक में यह भी बताया गया है कि तीन करोड़ से अधिक की आबादी वाला असम, राष्ट्रीय महत्व के ढांचे के तहत मान्यता प्राप्त आईआईएम से वंचित कुछ प्रमुख भारतीय राज्यों में से एक है।

अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से न केवल शैक्षिक मानकों में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र में प्रतिभा और निवेश भी आकर्षित होगा। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह असम की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और पूरे भारत में समावेशी विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।