मानवाधिकार संगठनों की मांग: प्रणब डोले पर से हटे NSA, तुरंत हो रिहाई

Guwahati गुवाहाटी: 37 इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी, आदिवासी समूहों और मानवाधिकार संगठनों ने असम सरकार से मांग की है कि वह आदिवासी और ज़मीन के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता प्रणब डोले के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत जारी आदेश को वापस ले और उन्हें तुरंत रिहा करे।

18 अगस्त को लिखे एक खुले पत्र में, इन संगठनों ने काज़ीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व (KNPTR) के पास इंग्ले पत्थर में प्रस्तावित फाइव-स्टार होटल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए चार अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक आरोप वापस लेने की भी मांग की।

हस्ताक्षर करने वालों ने डोले की गिरफ्तारी को आदिवासी अधिकारों के रक्षकों पर एक गंभीर हमला बताया। उन्होंने कहा कि डोले और प्रभावित समुदायों ने आरोप लगाया था कि होटल प्रोजेक्ट को उनकी "बिना किसी दबाव के, पहले से और पूरी जानकारी के साथ दी गई सहमति" (FPIC) के बिना आगे बढ़ाया जा रहा था।

पत्र में कहा गया है, "प्रणब डोले जैसे आदिवासी पर्यावरण और मानवाधिकार रक्षक पर्यावरण न्याय, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और ज़मीन व प्राकृतिक संसाधनों को लेकर होने वाले विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं।"

इस खुले पत्र का समर्थन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस, नेपाल, केन्या, युगांडा, मैक्सिको, थाईलैंड, इंडोनेशिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के संगठनों ने किया।

इन समूहों ने NSA के तहत डोले की गिरफ्तारी के लिए बताए गए आधारों पर भी सवाल उठाए, जिनमें उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी का ज़िक्र शामिल है।

उन्होंने कहा कि UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और UN फोरम ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स जैसे मंचों में उनकी भागीदारी उनके अधिकारों की वकालत का हिस्सा थी।

संगठनों ने कहा, "आपराधिक व्यवहार दिखाने के बजाय, ये गतिविधियां स्थानीय समुदायों द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उनके जायज़ प्रयासों को दर्शाती हैं।"

संगठनों ने होटल प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित ज़मीन को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्य के लिए आदिवासियों की 60 बीघा कृषि और चरागाह ज़मीन तय की गई थी और 45 आदिवासी परिवारों को "2024 में जबरन बेदखल" कर दिया गया था।

पत्र में 'बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स सेंटर' को हयात (Hyatt) की ओर से दिए गए जवाब का भी ज़िक्र किया गया, जिसमें कंपनी ने कहा कि हालांकि हयात की कुछ सहायक कंपनियों के जुनिपर होटल्स के साथ व्यावसायिक संबंध हैं, लेकिन "हयात ने काज़ीरंगा के पास प्रस्तावित होटल प्रोजेक्ट को ब्रांड करने या उसे चलाने के लिए कोई समझौता नहीं किया है।" दस्तखत करने वालों ने डोले की तुरंत रिहाई, NSA ऑर्डर को वापस लेने और बाकी चार एक्टिविस्ट पर लगे आपराधिक आरोपों को हटाने की मांग की। उन्होंने गैर-कानूनी हिरासत, प्रक्रिया के उल्लंघन और ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की भी मांग की।

संगठनों ने अधिकारियों से प्रभावित समुदायों के ज़मीन के अधिकारों को मान्यता देने और प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनियों और निवेशकों से अपनी भूमिका स्पष्ट करने, मानवाधिकारों से जुड़ी ज़रूरी जांच-पड़ताल करने और आदिवासी समुदायों व अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का भी आग्रह किया।

ग्रेटर काज़ीरंगा ज़मीन और मानवाधिकार संरक्षण समिति के संयोजक डोले को 29 जून को हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद राजीव पेगू, ब्रिजित कुतुम, अमित नाग और भास्कर सैकिया के साथ गिरफ़्तार किया गया था।

लगभग तीन हफ़्ते जेल में रहने के बाद, 29 जुलाई को गोलाघाट सेशंस कोर्ट ने इन पांचों को ज़मानत दे दी। हालांकि, अगले ही दिन असम सरकार ने डोले के ख़िलाफ़ NSA की धारा 3(2) लागू कर दी, जिससे उनकी हिरासत जारी रही।