मानवाधिकार परिषद और छात्र संघ ने Assam में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की

असम Assam : अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद (IHRC) और अखिल असम हिंदू छात्र संघ (AAHSU) ने संयुक्त रूप से पूरे असम में तेज़ आवाज़ वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की माँग की है।

दोनों संगठनों ने असम सरकार और तिनसुकिया ज़िला प्रशासन के समक्ष एक औपचारिक अपील दायर की है, जिसमें मौजूदा अदालती और पर्यावरणीय निर्देशों को सख्ती से लागू करने की माँग की गई है।

अपनी अपील में, IHRC तिनसुकिया ज़िला समिति और AAHSU ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ (2018) मामले में पहले ही तेज़ आवाज़ वाले और प्रदूषणकारी पटाखों, रॉकेट और पैराशूट के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के 9 नवंबर, 2020 के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें उन क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था जहाँ वायु गुणवत्ता "खराब" या उससे भी बदतर है। इन आदेशों के बावजूद, दोनों संगठनों ने तिनसुकिया ज़िले में प्रतिबंधित पटाखों की खुली बिक्री और सार्वजनिक प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की।

जारी उल्लंघनों की निंदा करते हुए, आईएचआरसी तिनसुकिया जिला समिति के महासचिव एल. रतन सिंह ने कहा, "यह एक गंभीर सवाल है कि तिनसुकिया जिला प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे ऐसे प्रतिबंधित उच्च-डेसिबल पटाखों की खुली बिक्री कैसे जारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, 125 डीबी (ए) से अधिक ध्वनि स्तर वाले पटाखे सख्त वर्जित हैं, फिर भी ऐसे पटाखे बाजार में खुलेआम बिक रहे हैं।"

ऑल असम हिंदू स्टूडेंट्स यूनियन (एएएचएसयू) की केंद्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुकेश पारीक ने चेतावनी दी कि अगर असम सरकार और तिनसुकिया प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो संगठन उल्लंघनों को रोकने के लिए "अपनी कार्रवाई" करने पर मजबूर होगा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी निष्क्रियता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए सरकार और जिला अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से असम सरकार और तिनसुकिया जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे जिले में उच्च ध्वनि वाले पटाखों, रॉकेट और पैराशूट की बिक्री, प्रदर्शन और उपयोग को रोकने के लिए 24 घंटे के भीतर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करें।