गृह मंत्रालय ने जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए सिंगापुर के साथ कानूनी सहायता संधि का आह्वान किया

असम Assam : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गायक जुबीन गर्ग के असामयिक निधन पर असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) को औपचारिक रूप से लागू किया है।

30 सितंबर, 2025 को जारी एक आधिकारिक पत्र में, गृह मंत्रालय के आईएस-II प्रभाग/कानूनी प्रकोष्ठ ने सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग को पारस्परिक कानूनी सहायता (एमएलए) अनुरोध भेजा है, जिसमें एफआईआर 18/2025 मामले की जाँच में सिंगापुर गणराज्य से कानूनी सहयोग माँगा गया है।

अवर सचिव परवीन सिंह द्वारा हस्ताक्षरित यह अनुरोध सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रथम सचिव (वाणिज्य) टी. प्रभाकर को संबोधित किया गया है।

मंत्रालय ने मिशन से मूल एमएलए अनुरोध को सिंगापुर के अटॉर्नी जनरल को भेजने का अनुरोध किया है, जो ऐसे मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।

पत्र में कहा गया है, "अनुरोध है कि मूल पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोध कृपया सिंगापुर के अटॉर्नी जनरल को संलग्न एमएलए अनुरोध की आवश्यकताओं को उचित रूप से इंगित करते हुए भेजा जाए। प्रतिक्रिया या निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, इसे जाँच एजेंसी को आगे भेजने के लिए इस मंत्रालय को भेजा जाए।"

एमएलए अनुरोध की प्रतियाँ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई और समन्वय के लिए असम गृह विभाग, असम पुलिस मुख्यालय, सीआईडी, सीबीआई और विदेश मंत्रालय के साथ भी साझा की गई हैं।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब असम पुलिस इस साल की शुरुआत में सिंगापुर में गर्ग की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जाँच कर रही है।

एमएलएटी के माध्यम से सिंगापुर के अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाही एकत्र करने में सुविधा होगी, जो भारत में जाँच को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।