Assam विधानसभा में हिंदी को भी मिलेगी आधिकारिक भाषा की मान्यता
Assam असम: असम विधानसभा में अब हिंदी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। यह व्यवस्था सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से लागू की जाएगी, जिससे सदन में भाषाई उपयोग का दायरा और बढ़ जाएगा।
असम विधानसभा के स्पीकर रंजीत कुमार दास ने रविवार को गुवाहाटी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला एक दिन पहले हुई जनरल पर्पस कमेटी की बैठक में लिया गया था।
स्पीकर ने कहा कि अब तक विधानसभा में असमिया, अंग्रेजी और बोडो भाषाओं का उपयोग आधिकारिक कार्यों में किया जाता था, लेकिन अब हिंदी को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
रणजीत कुमार दास ने कहा, “मीटिंग शनिवार को हुई थी। यह तय किया गया कि असमिया, अंग्रेजी और बोडो के साथ हिंदी को भी विधानसभा में स्वैच्छिक भाषा के तौर पर पेश किया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि हिंदी को शामिल करने का फैसला इसके व्यापक उपयोग और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखा हुआ लिया गया है। उनके अनुसार, हिंदी को एक ‘राष्ट्रीय भाषा’ के रूप में सम्मान देते हुए यह कदम उठाया गया है।
इस फैसले के बाद अब विधानसभा की कार्यवाही में हिंदी का भी उपयोग संभव होगा, जिससे विभिन्न भाषा पृष्ठभूमि के इलाकों को सुविधा मिलेगी।
ममता के अनुसार, बजट सत्र के दौरान नई भाषा नीति को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।
असम विधानसभा में इस बदलाव को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे सदन की गतिविधियां अधिक समावेशी बनने की उम्मीद है।
राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस फैसले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल सरकार इसे विविध व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बता रही है।
बजट सत्र के साथ ही यह नई भाषा नीति औपचारिक रूप से लागू हो जाएगी और विधानसभा की कार्यवाही में हिंदी का उपयोग भी आधिकारिक रूप से संभव होगा।
