Assam विधानसभा में हिंदी को चौथी आधिकारिक भाषा के तौर पर जोड़ा जाएगा

Guwahati गुवाहाटी: कानून बनाने की कार्रवाई को और ज़्यादा आसान बनाने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए, असम विधानसभा ने 6 जुलाई से शुरू होने वाले बजट सेशन से सदन के कामकाज के लिए हिंदी को ऑफिशियल भाषा के तौर पर लागू करने का फैसला किया है।

इस फैसले के साथ, हिंदी, असमिया, इंग्लिश और बोडो के साथ उन चार भाषाओं में शामिल हो जाएगी जिनका इस्तेमाल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान किया जा सकेगा। इस कदम से पहली बार असम विधानसभा के अंदर इस्तेमाल के लिए हिंदी को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है।

फैसले की घोषणा करते हुए, विधानसभा स्पीकर रंजीत कुमार दास ने कहा कि शनिवार को हुई जनरल पर्पस कमेटी की मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। मीटिंग में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष हजारिका, मिनिस्टर केशव महंत, विपक्ष के नेता वाजेद अली चौधरी और ट्रेजरी और विपक्ष दोनों बेंच के सदस्य शामिल हुए, जिससे इस मुद्दे पर आम सहमति का पता चलता है।

दास ने कहा कि हिंदी को लागू करने का मकसद उन सदस्यों को ज़्यादा भाषाई पहुंच देना है जो इस भाषा में अपनी बात कहने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। उन्होंने इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए हिंदी को देश की “राष्ट्रभाषा” भी बताया।

16वीं असम विधानसभा का बजट सेशन 6 जुलाई से शुरू होगा और 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 21 वर्किंग डेज़ होंगे। राज्य का बजट 10 जुलाई को पेश किया जाएगा।

भाषा की घोषणा के साथ, स्पीकर ने पब्लिक आउटरीच को मज़बूत करने के मकसद से एक और बदलाव भी किया। विधानसभा का टेलीविज़न चैनल, जिसे पहले ALA TV के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर असम विधानसभा TV कर दिया जाएगा। दास के मुताबिक, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स तक पब्लिक एक्सेस बढ़ाने के लिए चैनल को लोकसभा TV और राज्यसभा TV की तरह डेवलप करने की कोशिश की जाएगी।

इस फैसले में सदन की मौजूदा ऑफिशियल भाषाओं में हिंदी को जोड़ा गया है, जबकि असमिया, इंग्लिश और बोडो को बनाए रखा गया है, जो पहले से इस्तेमाल हो रही भाषाओं के स्टेटस में कोई बदलाव किए बिना राज्य की भाषाई विविधता को एडजस्ट करने की विधानसभा की कोशिश को दिखाता है।