हिमंता बिस्वा सरमा का बयान: काजीरंगा में फिलहाल लागू रहेगा 10 किमी ESZ

Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 अगस्त को कहा कि काजीरंगा नेशनल पार्क के आस-पास इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा 10 किलोमीटर के नियम को तुरंत कम कर दिया गया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरमा ने कहा कि जब तक असम सरकार औपचारिक रूप से ESZ के बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक 10 किलोमीटर का नियम लागू रहेगा। इसके बाद, राज्य के अंतिम नोटिफिकेशन में बताई गई दूरी लागू होगी।

सरमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ESZ एक किलोमीटर के दायरे में होगा, लेकिन उन्होंने साफ़ किया कि इस निर्देश का मतलब मौजूदा व्यवस्था में तुरंत बदलाव नहीं समझा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि काजीरंगा के आस-पास 10 किलोमीटर का ESZ बनाए रखने से कई आबादी वाले इलाके इसके दायरे में आ सकते हैं, जिनमें कालियाबोर, डाभाका, जखालाबंधा और बोकाखाट शामिल हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे इन इलाकों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

सरमा ने लोगों और संबंधित पक्षों से यह भी अपील की कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नतीजों पर कोई राय बनाने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें।

नोटिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वन विभाग पहले प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसके बाद राज्य सरकार उसे केंद्र को भेजेगी। इसके बाद प्रस्ताव को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ़ के सामने रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम तौर पर ESZ को एक किलोमीटर के दायरे में नोटिफ़ाई किया जाता है, हालांकि खास हालात के आधार पर इसे तीन किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

दीपोर बील के आस-पास हाल ही में नोटिफ़ाई किए गए ESZ का ज़िक्र करते हुए सरमा ने कहा कि वहां ज़ोन को एक किलोमीटर पर तय किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि ESZ का दायरा 10 किलोमीटर तक होना ज़रूरी नहीं है।

सरमा ने फिर से कहा कि काजीरंगा के आस-पास मौजूदा 10 किलोमीटर का नियम तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकार अपना औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं करती; उसके बाद, नोटिफ़ाई की गई सीमा ही लागू होने वाले ESZ को तय करेगी।