हिमंत बिस्वा सरमा ने मिज़ो अतिक्रमण को रोकने के लिए संरक्षित जंगल में कमांडो कैंप की मंजूरी मांगी

असम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव से संरक्षित वन क्षेत्र में कमांडो बटालियन इकाई के निर्माण के लिए कार्योत्तर वन मंजूरी देने का आग्रह किया है। यह कदम असम में एक वन अधिकारी द्वारा पड़ोसी राज्य मिजोरम के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निर्माण की अनुमति देने के बाद उठाया गया है। हालाँकि, इस निर्णय से स्थानीय संरक्षणवादियों के बीच विवाद छिड़ गया और केंद्रीय मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।

तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एमके यादव द्वारा 2023 में अनुमोदित निर्माण परियोजना में इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट के असम-मिजोरम अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र में लगभग 44 एकड़ वन भूमि का डायवर्जन शामिल था। वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत पूर्व वन मंजूरी की कमी के बावजूद, निर्माण शुरू हुआ, जिसने केंद्रीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद, मंत्रालय ने वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए राज्य सरकार को निर्माण गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया।

सरमा ने केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में स्थिति की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला और क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और वनों की कटाई को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मिज़ोरम की ओर से सड़कों, पुलों, पुलिस शिविरों और बस्तियों के निर्माण सहित खतरनाक अतिक्रमण गतिविधियों की ओर इशारा किया, जिससे बड़े पैमाने पर वन विनाश हुआ। मुख्यमंत्री ने अंतरराज्यीय सीमा पर हिंसा की पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ बताए।

इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए, असम सरकार ने भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिवेश वेबसाइट के माध्यम से परियोजना के लिए वन मंजूरी मांगी है। वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेज़ परियोजना के 11.5-हेक्टेयर निर्मित क्षेत्र के लिए मंजूरी अनुरोध का संकेत देते हैं, जिसमें कुल 44 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

सरमा के अनुरोध और निर्माण की स्थिति के बारे में मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए मीडिया आउटलेट्स द्वारा बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद, अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। एमके यादव के आचरण को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, जिन्हें वन संरक्षण कानूनों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करने के बावजूद असम सरकार द्वारा विशेष मुख्य सचिव (वन) के रूप में नियुक्त किया गया था।

हालिया खुलासे के आलोक में यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि यादव ने 2022 में गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट में एक पुलिस बटालियन शिविर के लिए असम-नागालैंड सीमा पर अतिरिक्त वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दे दी थी।