असम
हिमंत बिस्वा सरमा: पुलिस असम के बाहर के मदरसा शिक्षकों से कर रही है पूछताछ
Ritisha Jaiswal
2 Jan 2023 9:26 AM GMT
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, राज्य के मदरसों में पढ़ाने के लिए असम के बाहर से आने वाले सभी शिक्षकों को "समय-समय पर" निकटतम पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है। कथित अंसारुल बांग्ला टीम आतंकवादी संगठन मॉड्यूल और मदरसा प्रचारकों के बीच 51 बांग्लादेशियों के पाए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई। हालांकि राज्य को अभी भी "हितधारकों के साथ एक समझौता करना है, चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं,"
श्री सरमा के अनुसार, मदरसों के लिए एक चेकलिस्ट स्थापित की गई है। उन्होंने 1 जनवरी, 2023 को कहा कि असम पुलिस मदरसा शिक्षा को "तर्कसंगत" बनाने के लिए राज्य में मुसलमानों के साथ सहयोग कर रही है। असम में लगभग 3,000 पंजीकृत और अपंजीकृत मदरसे हैं। सीएम सरमा के अनुसार, पुलिस मदरसों में "सुखद माहौल" स्थापित करने के लिए शिक्षा को महत्व देने वाले बंगाली मुसलमानों के साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा, मदरसों में विज्ञान और गणित को विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा और प्रशिक्षकों का एक डेटाबेस रखा जाएगा. सूत्रों का दावा है
कि असम के सभी मदरसों को जल्द ही उनके स्थान, शिक्षकों के नाम और पते और अन्य जानकारी एक वेबसाइट पोर्टल पर पोस्ट करने की आवश्यकता होगी, जो उनकी निगरानी और उन्हें "जिहादी" गतिविधियों के लिए उपयोग करने से रोक सके। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भास्कर ज्योति महंत ने कहा कि 4 सितंबर को कुछ मुस्लिम विधायकों और चार इस्लामिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के परिणामस्वरूप एक डेटाबेस बनाए रखने के लिए एक पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया। असम में अनुमानित 1,000 मदरसे। असम जिस बहादुरी से काम कर रहा है, उसे पूरा करने का साहस किसी अन्य भारतीय राज्य ने नहीं किया है। लेकिन अन्य सभी राज्यों को असम के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। असम सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी मदरसों को बंद करके उन्हें सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के बाद अब राज्य में लगभग 3,000 निजी मदरसों पर शिकंजा कस रहा है। पिछले हफ्ते के अंत में, असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भास्कर ज्योति महंत ने निजी मदरसों के लिए नियमों की एक सूची जारी की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इन विनियमों के निर्माण के लिए विशिष्ट निर्देश दिए
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