हिमंत ने स्वदेशी लोगों के लिए हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु पोर्टल की घोषणा की

असम Assam : असम के "संवेदनशील क्षेत्रों" में रहने वाले मूल निवासियों को जल्द ही एक पोर्टल मिलेगा जिसके माध्यम से वे हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 6 अगस्त को कहा।उन्होंने कहा कि उचित जाँच और बहुस्तरीय प्रक्रिया के बाद हथियार लाइसेंस प्रदान किए जाएँगे।उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "एक समर्पित पोर्टल बनाया जा रहा है जहाँ संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी, जो अपनी जान को खतरा महसूस करते हैं, हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।"पोस्ट में कहा गया है कि जो लोग "असम के मूल निवासी या मूल भारतीय नागरिक" हैं और "निवास क्षेत्र की संवेदनशीलता के कारण जीवन और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा महसूस करते हैं", वे आवेदन करने के पात्र हैं।इसमें आगे कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित या अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस प्रकार मूल्यांकन किए गए संवेदनशील या दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी आवेदन करने के पात्र हैं।

पोस्ट के अनुसार, लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में सुरक्षा मूल्यांकन, सत्यापन और जाँच, मौजूदा कानूनों का अनुपालन, गैरहस्तांतरणीयता और निगरानी और रिपोर्टिंग के साथ-साथ आवधिक समीक्षा शामिल होगी।राज्य मंत्रिमंडल ने 28 मई को निर्णय लिया था कि "असुरक्षित और दूरदराज" क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हथियार लाइसेंस दिए जाएँगे।मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन "असुरक्षित और दूरदराज" क्षेत्रों में धुबरी, मोरीगांव, बारपेटा, नागांव, दक्षिण सलमारा-मनकाचर, रूपाही, ढिंग और जानिया शामिल हैं।इन सभी स्थानों पर मुस्लिम आबादी बड़ी है।सरमा ने दावा किया था कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी 1979 और 1985 के बीच हुए असम आंदोलन के समय से ही सुरक्षा कारणों से हथियार लाइसेंस की मांग कर रहे हैं।उन्होंने दावा किया था कि असमिया लोग आंदोलन करके नहीं, बल्कि "व्यावहारिक कदम" उठाकर जीवित रहेंगे।