हाई कोर्ट की दोटूक: नागांव के तीन आरक्षित वनों से बेदखल होंगे लोग

Guwahati गुवाहाटी: गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम के नागांव जिले में तीन आरक्षित वनों से बेदखली को चुनौती देने वाले बसने वालों द्वारा दायर अपीलों के एक बैच को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि "वास्तविक कठिनाई अपने आप में आरक्षित वन भूमि पर कानूनी अधिकार नहीं बना सकती है।"

मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के पहले के आदेश को बरकरार रखा, जिसने प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ), नगांव डिवीजन द्वारा जारी किए गए आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

डीएफओ ने निष्कर्ष निकाला था कि अपीलकर्ताओं ने अधिसूचित बारापानी, लुटुमरी और काकी रिजर्व वनों के भीतर भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा था और कानून के अनुसार परिणामी कार्रवाई का निर्देश दिया था।

बसने वालों की ओर से वरिष्ठ वकील ए.आर. भुइयां ने तर्क दिया कि कई परिवार पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे थे और अदालत को लंबे समय से बसे समुदायों के अधिकारों के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना चाहिए, खासकर जहां सरकारी व्यवस्था के तहत कब्जे की उत्पत्ति का दावा किया गया था।

अपीलों का विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.एन. गोस्वामी ने प्रस्तुत किया कि भूमि विधिवत अधिसूचित आरक्षित वनों का हिस्सा है और न तो अपीलकर्ताओं और न ही उनके पूर्ववर्तियों ने कानूनी रूप से लागू करने योग्य कोई अधिकार हासिल किया है। उन्होंने तर्क दिया कि बसने वालों द्वारा उद्धृत ताउंग्या व्यवस्था वृक्षारोपण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अस्थायी प्रशासनिक उपाय थे।

अपीलों को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि हालांकि कुछ बस्तियां लंबे समय से अस्तित्व में थीं और नागरिक सुविधाएं धीरे-धीरे ऐसे क्षेत्रों तक बढ़ा दी गई थीं, लेकिन इन कारकों ने आरक्षित वन भूमि पर कानूनी अधिकार नहीं बनाए।

पीठ ने कहा, "ये विचार निस्संदेह संवेदनशीलता और मानवीय शासन की मांग करते हैं। हालांकि, वास्तविक कठिनाई भी आरक्षित वन भूमि पर कानूनी अधिकार नहीं बना सकती है, जहां कोई मौजूद नहीं है।"

अदालत ने पुनर्वास पर एकल न्यायाधीश के निर्देशों का समर्थन किया और स्पष्ट किया कि उसका आदेश राज्य को पात्र व्यक्तियों को किसी भी पुनर्वास नीति, योजना या कार्यकारी निर्णय का लाभ देने से नहीं रोकेगा।

चल रहे मानसून को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने बसने वालों को आरक्षित वनों को खाली करने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित अवधि से बढ़ाकर 45 दिन तक का समय दिया।