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GUWAHATI.गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, उपायुक्तों, प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 6 अगस्त को पूरे असम में शुरू होने वाले 'निजुत मोइना 2.0' के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना का शुभारंभ उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. और एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रमों की पात्र छात्राओं को फॉर्म वितरित करके किया जाएगा। सरमा ने ज़िला-स्तरीय अधिकारियों को व्यापक पहुँच पर विशेष ध्यान देते हुए एक सुचारू, पारदर्शी और कुशल कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। असम सरकार की एक प्रमुख पहल, 'निजुत मोइना' का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और विशेष रूप से वंचित समूहों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके छात्राओं को सशक्त बनाना है। अपने दूसरे चरण में, यह योजना ज़िला अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से अपने दायरे का विस्तार और लाभों के समय पर वितरण में सुधार करना चाहती है।
डॉ. सरमा ने बातचीत के दौरान कहा, "निजुत मोइना 2.0 सिर्फ़ एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि असम की हर लड़की के सपनों और शिक्षा को आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है। लड़कियों की शिक्षा में निवेश करके, हम राज्य के भविष्य में निवेश कर रहे हैं।" उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों का अद्यतन डेटाबेस बनाए रखने, पहचान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और ज़मीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र छात्रा छूट न जाए। उन्होंने आगे कहा कि तेज़पुर विश्वविद्यालय और असम विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकित असम की निवासी छात्राओं को भी निजुत मोइना 2.0 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि यह योजना शिक्षा क्षेत्र में समावेशी और परिवर्तनकारी शासन का एक आदर्श बने। वर्चुअल बैठक के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी, राजस्व मंत्री केशव महंत, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नंदिता गरलोसा, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा मंत्री कृष्णेंदु पॉल, मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. केके द्विवेदी, उच्च एवं स्कूल शिक्षा सचिव नारायण कोंवर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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