Guwahati हाईकोर्ट ने असम सरकार को नोटिस जारी किया

Assam असम : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को असम सरकार और शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी कर 24 अगस्त को पुलिस हिरासत में मारे गए एक संदिग्ध के मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। मृतक के पिता ने गलत पहचान का आरोप लगाया है और पुलिस पर हिरासत में हत्या का आरोप लगाया है। असम में धींग नाबालिग बलात्कार मामले में एक संदिग्ध की मौत से जुड़े मामले ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और कई शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मृतक के पिता ने अदालत के समक्ष दायर याचिका में दावा किया है कि उनका बेटा मामले में वास्तविक आरोपी नहीं था, बल्कि गलत पहचान का शिकार था। याचिका में असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), प्रमुख सचिव, पुलिस अधीक्षक नागांव, जिला आयुक्त नागांव और मामले के प्रभारी कार्यालय का नाम शामिल है। अदालत का यह निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मृतक की 24 अगस्त को पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जुनैद खालिद ने तर्क दिया कि आरोपी तफज्जुल इस्लाम और मृतक एक ही नाम के थे। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में वायरल तस्वीर और वास्तविक आरोपी दोनों की सत्यापित तस्वीरें पेश कीं।

याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि सरकार से बार-बार अपील करने के बावजूद परिवार को पोस्टमार्टम या मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्हें नाबालिग लड़की के बलात्कार मामले के संबंध में उसकी हिरासत के बारे में भी जानकारी नहीं थी।वकील खालिद ने मामले की गहन जांच की मांग की और परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हुए दावा किया कि यह "हिरासत में मौत का स्पष्ट मामला" है।यह घटना 24 अगस्त को हुई जब धींग नाबालिग बलात्कार मामले के कथित मुख्य आरोपी तफज्जुल इस्लाम को अपराध स्थल पर ले जाने के दौरान डूबने से मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, इस्लाम ने हथकड़ी से भागने का प्रयास किया और पास के एक जलाशय में कूद गया।असम में हिरासत में मौतों और न्यायेतर हत्याओं की बढ़ती संख्या ने राज्य के पुलिस बल के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। मई में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें मई 2021 से "फर्जी मुठभेड़ों" के 80 मामलों का हवाला दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 28 मौतें हुईं और 48 घायल हुए।तब से कोर्ट ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और पुलिस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुझाव मांगे हैं। धींग नाबालिग बलात्कार मामले में मृतक संदिग्ध का हालिया मामला राज्य में हिरासत में मौतों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता को और रेखांकित करता है।