गुवाहाटी HC ने असम में पुलिस मुठभेड़ों पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया

गुवाहाटी: गौहाटी उच्च न्यायालय ने मई 2021 में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सत्ता में आने के बाद से सिलसिलेवार पुलिस मुठभेड़ों पर एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जबकि कहा कि अलग से किसी जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही प्रत्येक मामले की अलग जांच कर रही है.

न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति सुष्मिता फूकन खौंड की खंडपीठ ने कहा कि वकील आरिफ मोहम्मद येसीन जवादर ने "पूरे तथ्यों की ठीक से पुष्टि किए बिना" याचिका दायर की थी।

मामले में एक सरकारी हलफनामे का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि मई 2021 और अगस्त 2022 के बीच 171 घटनाओं में हिरासत में चार मौतों सहित 56 लोगों की मौत हुई है, जबकि 145 अन्य घायल हुए हैं।

"… तदनुसार, उक्त घटनाओं के संबंध में 171 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस कार्रवाई के इन सभी मामलों के संबंध में पूछताछ की प्रक्रिया अभी जारी है।

आदेश में कहा गया है, "यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आधिकारिक प्रतिवादियों की ओर से इस घटना से इनकार करने या किसी भी तथ्य को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।"

महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने भी अदालत को आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पुलिस अधिकारियों सहित सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस कार्रवाई के इन मामलों में राज्य द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। .

"...ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस कार्रवाई पर कुछ मीडिया रिपोर्टों को पढ़ने के बाद पुलिस हिरासत में कुछ आरोपियों की मौत/घायल हो गई, याचिकाकर्ता पूरे तथ्यों को ठीक से सत्यापित किए बिना, वर्तमान याचिका दायर करके इस अदालत में पहुंचे हैं," आदेश में कहा गया है। .

इसने कहा कि याचिकाकर्ता के "केवल कुछ प्रचार के लिए" अदालत जाने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

खंडपीठ ने एसआईटी के गठन या सीबीआई को जांच सौंपने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह तभी होगा जब यह प्रदर्शित करने के लिए तथ्यों से एक उचित मामला बनाया जाएगा कि राज्य सरकार ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं की है। या दोषियों को बचाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है।

असम में मानवाधिकार अदालतों की स्थापना के संबंध में याचिका में एक अन्य प्रार्थना पर, एचसी ने कहा कि 12 ऐसी अदालतें पहले ही विभिन्न जिलों में स्थापित की जा चुकी हैं।

जवादर ने जनहित याचिका में दावा किया कि असम पुलिस और आरोपियों के बीच मई 2021 से 80 से अधिक "फर्जी मुठभेड़" हुई हैं, जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कार्यभार संभाला था, जिसके परिणामस्वरूप 28 लोगों की मौत हुई और 48 से अधिक लोग घायल हुए।

जनहित याचिका में कहा गया है कि मारे गए या घायल हुए लोग खूंखार अपराधी नहीं थे और पुलिस का काम करने का तरीका सभी मुठभेड़ों में एक जैसा रहा है।

जवादर ने अदालत की निगरानी में सीबीआई, एसआईटी या अन्य राज्यों की किसी अन्य पुलिस टीम जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की।

याचिका में विस्तार से बताया गया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित पुलिस के बयानों के अनुसार, आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की सर्विस रिवाल्वर छीनने की कोशिश की और आत्मरक्षा में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और कथित अपराधी को मारना या घायल करना पड़ा।