Guwahati: अराजकता के बीच असम में मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए विधेयक पेश

Guwahati गुवाहाटी: असम विधानसभा में आज मुस्लिम विवाह और तलाक के अनिवार्य पंजीकरण विधेयक को पेश किए जाने के साथ ही विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस विधेयक की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है। नए कानून के तहत मुस्लिमों में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब तक यह मुसलमानों के स्थानीय धार्मिक नेताओं - मुल्लाओं - और काजियों, यानी न्यायाधीशों का सिद्धान्त रहा है।वर्तमान में, सरकार के पास विवाह और तलाक का पंजीकरण पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसलिए पंजीकरण तंत्र बहुत अनौपचारिक है, जो गैर-अनुपालन की गुंजाइश प्रदान करता है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है।

नए कानून के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। नए कानून के तहत विवाह का पंजीकरण भी नहीं किया जाएगा, अगर दूल्हा और दुल्हन की कानूनी उम्र 18 और 21 वर्ष नहीं हुई है। श्री सरमा ने कहा कि इससे राज्य में बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी।मौजूदा कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है और अब दोनों को विधानसभा द्वारा पारित किया जाना है।इस महीने की शुरुआत में यूसीसी कानून पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, असम भी इसी तरह का कानून लाने के संकेत दे रहा है।विपक्षी दलों ने इस फैसले की आलोचना की थी और इसे चुनावी साल में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया "मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण" करार दिया था।