फरवरी 2026 से Assam के मूल लोगों के लिए बंदूक लाइसेंस: हिमंत बिस्वा सरमा

असम Assam : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार फरवरी 2026 से "असुरक्षित और दूरदराज" क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को आग्नेयास्त्र लाइसेंस का पहला बैच जारी करना शुरू करेगी।

सरमा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य धुबरी, मोरीगांव, बारपेटा, नागांव और दक्षिण सलमारा-मनकाचर जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ रूपाही, ढिंग और जानिया जैसे इलाकों में स्थानीय निवासियों में सुरक्षा की भावना को मज़बूत करना है। यह निर्णय अगले साल मार्च-अप्रैल में होने वाले संभावित राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले लिया गया है।

गुवाहाटी में कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरमा ने कहा, "हमें मूल निवासियों से आग्नेयास्त्र लाइसेंस के लिए बहुत सारे आवेदन मिले हैं। सरकार उन्हें बहुत चुनिंदा तरीके से जारी करेगी।"

राज्य कैबिनेट ने सबसे पहले 28 मई को "असुरक्षित और दूरदराज" क्षेत्रों के निवासियों के लिए आग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया था।

सरमा ने यह भी दावा किया कि असम एक "आर्थिक बदलाव" के दौर से गुजर रहा है, जिसमें मुस्लिम आबादी का एक वर्ग अधिक समृद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा, "मैंने देखा है कि आर्थिक पहलू में भी जनसांख्यिकीय परिवर्तन तेज़ी से हुआ है। एक तरह से, असमिया लोगों के आत्मसमर्पण का एक अध्याय शुरू हो गया है।"

2001-2011 के आँकड़ों का हवाला देते हुए, सरमा ने कहा कि राज्य के हर ब्लॉक में हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है। उन्होंने इसे भूमि स्वामित्व के स्वरूप में बदलाव से जोड़ा। उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को ज़मीन की बिक्री बहुत ज़्यादा है, जबकि मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को ज़मीन की बिक्री कम है।" उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल जारी एक निर्देश के तहत अब ज़मीन के लेन-देन के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

सरमा ने स्पष्ट किया कि यह नीति किसी भी समुदाय को लक्षित नहीं करती। उन्होंने कहा, "इसमें बहुत सारे असमिया और स्थानीय मुसलमान शामिल हैं, और हमें इससे कोई समस्या नहीं है।" उन्होंने यह भी बताया कि सरकार संपत्ति और ज़मीन के स्वामित्व के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर रही है।

एक अन्य बड़े फैसले में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कैबिनेट ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसे 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित कानून बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, जिसके तहत अपराधियों को सात साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। सरमा ने कहा कि यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।

हालांकि, यह विधेयक अनुसूचित जनजाति की आबादी और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों जैसे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग पर लागू नहीं होगा। सरमा ने कहा, "अगर कोई मुसलमान 2005 से पहले छठी अनुसूची के क्षेत्र में रह रहा है, तो उसे भी छूट दी जाएगी।"

सरकार बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं के लिए एक मुआवजा कोष स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने पीड़ित महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए एक कोष बनाने का फैसला किया है ताकि किसी भी महिला को अपने जीवन में कठिनाई का सामना न करना पड़े।" मुआवजे और बच्चों के कल्याण से संबंधित विवरण कानून के नियमों में दिए जाएँगे।

नया कानून विधानसभा में पारित होने के बाद अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा, बिना किसी पूर्वव्यापी प्रभाव के।

सरमा ने कहा कि वह राज्य के जनसांख्यिकीय और आर्थिक रुझानों पर आँकड़े प्रस्तुत करने के लिए बाद में एक अलग ब्रीफिंग आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "कभी-कभी आप जनसांख्यिकीय परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक बदलाव देखना पूर्ण विनाश का संकेत देता है।"