Assam में 900 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना को हरी झंडी

Guwahati गुवाहाटी: असम मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा विकास, सामाजिक कल्याण, पारिस्थितिकी संरक्षण और खनिज अन्वेषण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने 900 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) के विकास के लिए हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को वेस्ट कार्बी आंगलोंग में एक स्व-पहचानी गई साइट के आवंटन को मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना में 5,400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है और यह 2030 तक 2 गीगावॉट पीएसपी क्षमता हासिल करने के राज्य के लक्ष्य में योगदान देगा। इसका उद्देश्य ऑफ-पीक घंटों के दौरान अधिशेष बिजली का भंडारण करके और पीक डिमांड के दौरान इसे जारी करके ग्रिड स्थिरता का समर्थन करना है।

मंत्रिमंडल ने असम औद्योगिक और हरित विकास निधि की स्थापना को भी मंजूरी दी, जो 3,000 करोड़ रुपये का सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष है। चरणों में जारी किए जाने वाले 500 करोड़ रुपये के एंकर निवेश के साथ, इस कोष का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, हरित बुनियादी ढांचे, पर्यटन, कृषि-तकनीक, एमएसएमई, स्टार्टअप और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक पूंजी जुटाना है। असम में रहने वाले और राज्य से बाहर मरने वाले मृतक व्यक्तियों की सम्मानजनक वापसी की सुविधा के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘श्रद्धांजलि’ योजना को मंजूरी दी। 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी यह योजना, दुर्घटनावश मृत्यु और हत्या जैसे मामलों को कवर करेगी, खासकर राज्य से बाहर कम आय वाली नौकरियों में काम करने वाले युवाओं के बीच।

इसमें चिकित्सा उपचार के दौरान होने वाली मौतों को शामिल नहीं किया गया है। असम पुलिस की विशेष शाखा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जिसमें प्रक्रिया के समन्वय के लिए एक डीआईजी स्तर का अधिकारी नामित किया जाएगा। परिवार स्थानीय प्रशासन, पुलिस या 112 डायल करके ऐसे मामलों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित सोशल मीडिया आईडी भी बनाई जाएगी। कैबिनेट ने असम वन विनियमन, 1891 की धारा 5 के तहत गोलपारा जिले में उरपद बील (1,256 हेक्टेयर) और हसीला बील (245 हेक्टेयर) को प्रस्तावित आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने को मंजूरी दी।

हसीला बील अधिसूचना के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया के लिए एक महीने की अवधि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने असम राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2025 के निर्माण को मंजूरी दे दी। ये नियम राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एसएमईटी) की स्थापना की सुविधा प्रदान करेंगे, जिसका उद्देश्य रेत, बजरी, पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और चाइना क्ले सहित लघु खनिजों के अन्वेषण को बढ़ावा देना है। ये निर्णय रविवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए।