अयोग्य समुदायों को ST दर्जा देना GoM के साथ बातचीत का विषय नहीं

KOKRAJHAR कोकराझार: ट्राइबल राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन (TRPA) ने सोमवार को राज्य सरकार के उस कदम की कड़ी आलोचना की, जिसमें उसने कुछ समुदायों को ST का दर्जा देने की बात कही है, जिन्हें TRPA ने अयोग्य बताया है। TRPA ने कहा कि यह मुद्दा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की रिपोर्ट के साथ बातचीत का विषय नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक मामला है।

TRPA के अध्यक्ष जनकलाल बसुमतारी ने कहा कि किसी भी समुदाय को ST का दर्जा देना सत्ताधारी राजनीतिक दल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) और ST याचिकाकर्ताओं के साथ उनकी पसंद के मौजूदा ST संगठनों के साथ बातचीत का विषय नहीं है, क्योंकि यह राजनीतिक मामला नहीं बल्कि पूरी तरह से संवैधानिक मामला है। उन्होंने कहा कि ST दर्जे का मुद्दा किसी समुदाय का अधिकार नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा दिया गया एक संवैधानिक लाभ है। उन्होंने यह भी कहा कि छह समुदाय संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ST बनने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे ST वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा, "ये छह समुदाय OBC श्रेणी के आरक्षण लाभों का आनंद ले रहे हैं। सरकार मौजूदा ST, जो समाज का कमजोर वर्ग है, की कीमत पर सत्ताधारी दलों के राजनीतिक हित के लिए मौजूदा मानदंडों में ढील देकर इन अयोग्य समुदायों को ST लाभ देने की कोशिश कर रही है। इसलिए, अब और कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए," उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर राजनीति करना बंद कर देना चाहिए, जिससे अनावश्यक संघर्ष हो सकते हैं।