बाढ़ को मिले राष्ट्रीय दर्जा: पूरे असम में AJYCP का विरोध प्रदर्शन

Doomdooma डुमडुमा: असम जातीयतावादी युवा-छात्र परिषद (AJYCP) ने गुरुवार को गुवाहाटी में तीन घंटे का धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य में बार-बार आने वाली बाढ़ और नदी के कटाव की समस्या का स्थायी समाधान निकालने और इसे राष्ट्रीय समस्या का दर्जा देने की मांग की।

AJYCP के सदस्यों ने नारे लगाए और केंद्र सरकार से बाढ़ और कटाव से हुई तबाही से निपटने के लिए तुरंत आर्थिक मदद और लंबे समय तक चलने वाले उपाय करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि असम में बाढ़ और कटाव की समस्या सिर्फ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा संकट बन गई है जो हर साल राज्य की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को प्रभावित करती है।

संगठन ने मांग की कि केंद्र सरकार असम में बाढ़ और कटाव के संकट को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय समस्या माने और बाढ़ से प्रभावित ऊपरी असम की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष मदद के तौर पर तुरंत 10,000 करोड़ रुपये जारी करे।

AJYCP नेता बिजन बायन ने कहा कि केंद्र को केंद्रीय बजट के ज़रिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करने चाहिए ताकि असम की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जा सके, जिसे बाढ़ और कटाव के कारण बार-बार नुकसान उठाना पड़ता है।

बायन ने कहा, "असम में बाढ़ और कटाव की समस्या का स्थायी समाधान ज़रूरी है। केंद्र को असम के साथ सौतेला व्यवहार बंद करना चाहिए। अगर असम के संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है, तो असम की समस्याओं को भी राष्ट्रीय समस्या माना जाना चाहिए।"

AJYCP ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सालाना मदद देने में नाकाम रहता है, तो उसे ऑयल इंडिया, ONGC और कोल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों के ज़रिए असम से रॉयल्टी वसूलना बंद कर देना चाहिए।

संगठन ने यह भी मांग की कि असम को अपने खनिज और प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा अधिकार दिए जाएं।

पूरे राज्य में किए गए इस प्रदर्शन का मकसद यह बताना था कि बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव अब सिर्फ़ मौसमी आपदा नहीं रह गए हैं, बल्कि इनसे घरों, खेती की ज़मीन, बुनियादी ढांचे और लोगों की आजीविका को भारी नुकसान हो रहा है।

AJYCP ने कहा कि असम को तबाही और आर्थिक नुकसान के बार-बार आने वाले चक्र से बचाने के लिए केंद्र का लगातार निवेश और एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति बहुत ज़रूरी है।