गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों पर रोक लगा दी

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनाव कई बार विलंबित होने के बाद एक बार फिर रुक गए, क्योंकि गौहाटी उच्च न्यायालय ने रविवार को असम कुश्ती संघ द्वारा दायर एक याचिका पर 11 जुलाई के चुनावों पर रोक लगा दी।

असम कुश्ती संघ ने डब्ल्यूएफआई, आईओए तदर्थ पैनल और खेल मंत्रालय के खिलाफ दायर अपनी याचिका में कहा कि हालांकि वह डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य होने का हकदार है, लेकिन उसे मान्यता नहीं दी गई है।

राज्य इकाई ने दावा किया कि तत्कालीन डब्ल्यूएफआई कार्यकारी समिति ने 15 नवंबर 2014 को गोंडा में फेडरेशन की जनरल काउंसिल में इसकी संबद्धता के लिए सिफारिश की थी, लेकिन इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था।

आईओए तदर्थ पैनल ने निर्वाचक मंडल के लिए नाम प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जून तय की थी जबकि चुनाव 11 जुलाई तय किए गए थे।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब तक उनका निकाय डब्ल्यूएफआई से संबद्ध नहीं है, और वे निर्वाचक मंडल में अपने प्रतिनिधि को नामित नहीं कर सकते, तब तक चुनाव प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए।

अदालत ने उत्तरदाताओं - डब्ल्यूएफआई तदर्थ निकाय और खेल मंत्रालय - को निर्देश दिया कि सुनवाई के लिए अगली तारीख तय होने तक उन्हें डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 जुलाई तय की है.

"वास्तव में? तो क्या वे तब सो रहे थे जब डब्ल्यूएफआई ने 2015 और 2019 में चुनाव कराए थे। उन्होंने अब अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि यहां कुछ गड़बड़ है। कोई डब्ल्यूएफआई चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यह स्पष्ट है, " पिछले WFI सेटअप का एक अधिकारी।

अधिकारी ने कहा, "दरअसल, असम बिना मतदान के अधिकार वाला केवल एक सहयोगी सदस्य था। अगर उसे इससे कोई समस्या थी, तो उन्होंने 2015 में ही अदालत तक पहुंचने का प्रयास क्यों नहीं किया।"

असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) ने अपनी याचिका में कहा कि वे राज्य में कुश्ती को बढ़ावा देने में "सक्रिय रूप से शामिल" थे और उन्होंने डब्ल्यूएफआई के "आदेश" पर विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित किए थे।

राज्य संघ ने अपनी याचिका में कहा कि 'काफी प्रयासों' के बावजूद उसे मान्यता नहीं मिली.

एडब्ल्यूए ने कहा कि जब तक उन्हें मूल निकाय से संबद्धता नहीं मिलती, वे आगामी चुनावों के लिए निर्वाचक मंडल में अपने प्रतिनिधि को नामित नहीं कर पाएंगे।

याचिका में कहा गया है कि असम राज्य को डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपने प्रतिनिधि से वंचित कर दिया जाएगा और उसके पहलवान राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे।

खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित किए जाने से पहले डब्ल्यूएफआई ने चुनाव की तारीख सात मई तय की थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात के बाद कहा था कि डब्ल्यूएफआई के चुनाव 30 जून तक होंगे.

इसके बाद आईओए ने घोषणा की कि चुनाव 4 जुलाई को होंगे लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 6 जुलाई को नई तारीख तय की।

हालाँकि, पाँच असंबद्ध राज्य निकायों द्वारा मतदान के लिए पात्र होने का दावा करने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी ने फिर से चुनाव में पाँच दिन की देरी कर दी, और 11 जुलाई को मतदान की तारीख निर्धारित की।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी तापस भट्टाचार्य ने कहा कि डब्ल्यूएफआई चुनाव लंबे समय तक नहीं रुकेंगे।

"यह सिर्फ एक राज्य से संबंधित मामला है। हमारा निर्वाचक मंडल लगभग तैयार है। न्यायमूर्ति एमएम कुमार (रिटर्निंग ऑफिसर) ने पांच विवादित राज्य निकायों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। असम का मामला पहले नहीं था, हमें सिर्फ दो नाम जोड़ने की जरूरत है, इसलिए इसमें और देरी नहीं होगी,'' भट्टाचार्य ने बताया।