गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने जूनियर इंजीनियर पदों पर EWS उम्मीदवारों की नियुक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया

GUWAHATI गुवाहाटी: न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी की अध्यक्षता में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक बड़े फैसले में कहा कि असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पीएंडआरडी) के तहत जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों के लिए अंतिम चयन सूची में उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद नौकरी से वंचित किए गए उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाना चाहिए।न्यायालय का यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया है।यह विवाद 24 जून, 2020 को जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 344 पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद उभरा, जिसमें 33 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे।आवेदन करने और योग्यता के आधार पर चयनित होने का दावा करने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में समस्याओं के कारण उन्हें अनुचित रूप से नियुक्तियों से वंचित किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2019-2020 वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वैध थे और भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक थे।उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों ने मनमाने ढंग से उनके प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के समय और प्रारूप के बारे में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए थे। खारिज किए गए उम्मीदवारों ने यह भी कहा कि उनके स्थान पर कम अंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया।अपने फैसले में, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के प्रारूप के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के बारे में कहा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में अस्पष्टता आई।

अदालत ने उल्लेख किया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा थी जिसे 2019 में पेश किया गया था, यह कहते हुए कि 2022 तक एक मानकीकृत प्रमाण पत्र प्रारूप की अनुपस्थिति पर भ्रम पैदा हुआ।न्यायमूर्ति मेधी ने जोर देकर कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की उभरती प्रकृति और स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं के प्रमाणपत्रों को खारिज करना अनुचित था।अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को पीएंडआरडी विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाए, इस बात पर जोर देते हुए कि यह निर्णय मामले की अनूठी परिस्थितियों के लिए विशिष्ट था।