गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम वन विभाग को अमचांग वन्यजीव अभयारण्य सीमाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया

गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम वन विभाग को गुवाहाटी में अमचांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के सीमांकन पर अगले आठ सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट ने वन विभाग को आदेश दिया है कि वह अपनी रिपोर्ट में सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताए।

उच्च न्यायालय ने 2013 में मामले को लेकर एक मामला दायर किया था, जहां वन विभाग को अभयारण्य की सीमाओं का नक्शा जमा करने का निर्देश दिया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारतीय सर्वेक्षण वर्तमान में अभयारण्य की चार सीमाओं के सीमांकन पर काम कर रहा है।

यह विकास पिछले महीने असम के नागांव और सोनितपुर में जिला प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के मद्देनजर किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 1,892 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराना था।

सोनितपुर व नागांव जिला प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए निकासी अभियान के दौरान भारी सुरक्षा तैनात की गई थी।