गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

गुवाहाटी: गौहाटी उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शिकायत की गई थी कि असम में वक्फ संपत्तियों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और संबंधित अधिकारी अतिक्रमण को हटाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका उचित शोध के बिना दायर की गई थी और यह केवल अस्पष्ट और गंजे आरोपों पर आधारित है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति एन उन्नी कृष्णन नायर की खंडपीठ ने की।

आदेश में कहा गया है कि “जो व्यक्ति सार्वजनिक हित में कोई याचिका दायर करता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उचित शोध करे और सार्वजनिक हित के लिए प्रासंगिक और ठोस सामग्री न्यायालय के समक्ष रखे। वर्तमान रिट याचिका में ये सभी तत्व गायब हैं। इसलिए, हम जनहित याचिका के रूप में इस रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।''

रिपोर्टों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने शिकायत उठाई कि असम में वक्फ संपत्तियों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और संबंधित अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने असम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, असम वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और असम सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और विकास विभाग के उप सचिव को अभ्यावेदन दिया।

गौहाटी उच्च न्यायालय ने कहा, “उक्त अभ्यावेदन के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने केवल गोलाम रहमान वक्फ एस्टेट से संबंधित वक्फ संपत्ति के बारे में शिकायत की है और पूरे असम राज्य की वक्फ संपत्तियों के बारे में कोई शिकायत नहीं उठाई है। जिस पर कथित तौर पर अतिक्रमणकारियों ने कब्ज़ा कर लिया है।”

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसे उचित शोध के बिना और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर दायर किया गया था।

हालाँकि, अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह उचित विवरण और पर्याप्त सामग्री के साथ असम वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन दे सकता है।