Gauhati HC का आदेश: अवैध विदेशी करार दिए गए व्यक्ति को रिहा किया जाए

Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को असम में हाल ही में ‘विदेशी’ घोषित व्यक्तियों पर कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया और उसकी हिरासत को गैरकानूनी करार दिया।

न्यायालय का यह निर्देश गोलपारा निवासी मोजिदा बेगम की याचिका के जवाब में आया है, जिनके बेटे हसीनूर उर्फ ​​हचिनूर को असम पुलिस ने 25 मई को हिरासत में लिया था, जबकि उच्च न्यायालय में उनकी अपील लंबित थी और पिछले न्यायालय के आदेश के अनुसार वे जमानत पर बाहर थे।

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने हिरासत को अवैध घोषित किया और कहा कि “ऐसी अवैध हिरासत को एक मिनट के लिए भी अनुमति नहीं दी जा सकती।” पीठ ने राज्य के वकील के अपने अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिक समय के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।

हसीनूर को शुरू में 2018 में कामरूप (मेट्रो) में विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किया गया था और बाद में 2019 में गोलपाड़ा जिला जेल में रखा गया था। उन्होंने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए 2020 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। जून 2021 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ सहित एक उच्च न्यायालय की पीठ ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए जमानत दे दी थी, जिसमें दो साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने वाले बंदियों को रिहा करने की अनुमति दी गई थी।

सभी जमानत शर्तों का पालन करने के बावजूद - जिसमें गोलपाड़ा पुलिस स्टेशन में साप्ताहिक उपस्थिति, हाल ही में 5, 12 और 19 मई को शामिल है - हसीनूर को मई 2025 में विदेशी घोषित व्यक्तियों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान के दौरान फिर से हिरासत में लिया गया था। उसके अचानक लापता होने के बाद, उसके परिवार ने दावा किया कि उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसकी माँ की याचिका के बाद ही विदेशी न्यायाधिकरण मामलों के स्थायी वकील द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि हसीनूर को कोकराझार में एक हिरासत केंद्र में रखा गया है, जो 7वीं पुलिस बटालियन परिसर में स्थित है।

अदालत ने फिर से पुष्टि की कि उसकी पिछली याचिका लंबित है, जिससे उसे जमानत पर रिहा करने के मामले को और मजबूती मिली। सोमवार का फैसला असम के विदेशियों की पहचान अभियान के तहत की गई मनमानी हिरासतों पर एक महत्वपूर्ण रोक है।